आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की PayU को दी सैद्धांतिक मंजूरी

हाईलाइट्स

• फिनटेक फर्म पेयू इंडिया को 15 के बाद मिली मंजूरी

• 2023 में आरबीआई ने खारिज कर दिया था आवेदन

• पेयू इंडिया में दिग्गज कंपनी प्रोसेस का भी है निवेश

राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगभग 15 माह के इंतजार के बाद फिनटेक फर्म पेयू इंडिया (PayU India) को पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) के रूप में काम करने और नए व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने जनवरी 2023 में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के पेयू इंडिया (PayU India) के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था। आरबीआई ने कंपनी को फिर आवेदन करने का निर्देश दिया था।

उल्लेखनीय है कि पेयू इंडिया में दिग्गज कंपनी प्रोसेस का भी निवेश है। आरबीआई द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के बाद पेयू को अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेट्स को अपने साथ जोड़ना बंद करना पड़ा था। ऐसा ही प्रतिबंध पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री पर भी लगाया गया था। रेजरपे और कैशफ्री को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी मिल गई थी। जबकि, पेटीएम अब भी मंजूरी का इंतजार कर रही है।

पेयू के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) अनिर्बान मुखर्जी ने कहा कि आरबीआई की ओर से यह वैलिडेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर नए कारोबारों का स्वागत की भूमिका तैयार करता है। यह अनुपालन और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कंपनी के निरंतर फोकस का भी सबूत है। उन्होंने कहा यह लाइसेंस भारत के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे प्रवेश की राहत आसान बनाता है।

फिनटेक पेयू अगले दिनों आईपीओ लांच करने की तैयारी कर रही है। कंपनी लाइसेंस के लिए पिछले एक साल से आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही थी। वित्त वर्ष 2023 में, पेयू इंडिया ने 40 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया था। यह पिछले वित्त वर्ष के रेवेन्यू से 31 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024 के वित्तीय नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं।