RBI MPC Meeting: क्या इस बार भी नहीं बदलेगी रेपो रेट, जानिए 5.25% पर दरें स्थिर रहने की क्यों है उम्मीद
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Nuvama रिपोर्ट के मुताबिक RBI आगामी MPC बैठक में रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रख सकता है। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama) की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव करने के बजाय हालात पर नजर रखना चाहता है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल कंडीशन को देखते हुए केंद्रीय बैंक फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की रणनीति अपना सकता है।
ब्याज दर से ज्यादा अहम RBI की आगे की रणनीति
इस बार मार्केट की नजर सिर्फ रेपो रेट के फैसले पर नहीं, बल्कि RBI के अगले कदमों के संकेतों पर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, रिजर्व बैंक महंगाई, बाजार में नकदी और वैश्विक हालात को लेकर क्या सोच रखता है। यह इन्वेस्टर्स और कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। माना जा रहा है कि फिलहाल RBI ब्याज दर बदलने के बजाय मार्केट में पर्याप्त कैश बनाए रखने पर ध्यान देगा और जरूरत के हिसाब से आगे फैसला करेगा।
दूसरी तरफ, अगर मानसून कमजोर रहता है या अल नीनो का असर बढ़ता है। तो खाद्य महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। कई कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें भी बढ़ा चुकी हैं, जिससे आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसे हालात में RBI फिलहाल न तो रेपो रेट बढ़ाना चाहता है और न ही घटाना, बल्कि इन रिस्क पर नजर बनाए रखना चाहता है।
बॉन्ड यील्ड बढ़ने से RBI पर फिलहाल दबाव नहीं
हाल के हफ्तों में भारत के 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ी है। ऐसे में RBI पर ब्याज दरों में तुरंत बदलाव करने का दबाव कम हो गया है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल मौजूदा स्थिति बनाए रख सकता है। जरूरत पड़ने पर सिर्फ बाजार में नकदी की स्थिति को संभालने पर ध्यान देगा।
अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, देश में क्रेडिट ग्रोथ में सुधार के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां अभी सभी क्षेत्रों में एक जैसी मजबूत नहीं हैं। कुछ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बाकी हिस्सों में रफ्तार अभी भी कमजोर बनी हुई है। GST दरों में की गई कटौती से आर्थिक गतिविधियों को कुछ राहत मिली है, लेकिन इसका असर FY2026-27 की दूसरे क्वार्टर तक कम हो सकता है।
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