निर्यात माल पर शुल्क व करो में छूट की योजना अगले साल 30 जून तक बढ़ाई गई

हाइलाइट्स :

• आरओडीटीईपी लागू करने की अधिसूचना की मियाद 30 सितंबर 2023 तक थी।

• इस योजना को इस समय लागू दरों के साथ ही 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

• इसे एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।

नई दिल्ली। सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) के तहत 30 जून 2024 तक समर्थन बढ़ा दिया है। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की मंगलवार पुजारी एक विकेट में दी गई है। आरओडीटीईपी लागू करने की अधिसूचना की मियाद 30 सितंबर 2023 तक थी।

विज्ञप्ति के अनुसार अब मौजूदा निर्यात की वस्तुओं के लिये इस योजना को इस समय लागू दरों के साथ ही 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

सरकार ने कहा है कि इससे हमारे निर्यातक समुदाय को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय माहौल में बेहतर शर्तों पर निर्यात अनुबंधों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी। यह योजना डब्ल्यूटीओ संगत है और इसे एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके साथ ही इस योजना ढांचे के अनुरूप, विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिए योजना के तहत छत दरों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए राजस्व विभाग में समिति का फिर से गठन किया गया है। समिति ने आज नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी)/चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अपनी पहली बातचीत की और योजना और इसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्यप्रणाली और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। ईपीसी ने अपनी टिप्पणियों में आरओडीटीईपी बजट आवंटन को बढ़ाने और सभी निर्यात वस्तुओं को उच्च दरें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उन्हें विदेशों में अधिक बाजार पहुंच हासिल करने में मदद मिल सके।

यह योजना सरकार द्वारा निर्यात पर शुल्क छूट योजना के रूप में शुरू की गई थी और एक जनवरी 2021 से लागू की जा रही है। यह योजना करों, शुल्कों और लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, जिन्हें वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर, लेकिन जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में निर्यात संस्थाओं द्वारा खर्च किया जाता है। योजना के तहत, रुपये का समर्थन। 27,018 करोड़ रुपये को 27 महीने की अवधि के लिए 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना एक बजटीय ढांचे के तहत संचालित होती है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए,यह 10610 तरह के उत्पादों का समर्थन करने के लिए 15,070 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है।