केंद्र सरकार जोड़ेगी स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल ऐप्स हटाने का ऑप्शन, जासूसी से बचाएगी सरकार

राज एक्सप्रेस। जब भी आप कोई स्मार्ट फोन खरीदते हैं तो आपने देखा होगा, उसमें पहले से कई सारी एप्स इनस्टॉल की हुई आती है। क्या आपको पता है वह एप्स आपके लिए खतरा पैदा कर सकतीं हैं। इतना ही नहीं उन एप्स से आपके स्मार्टफोन की जासूसी भी हो सकती हैं। ऐसे में हमारी जानकारी के बिना हैकर्स हमारे डाटा को चुरा सकते हैं। इस तरह की डाटा संबंधित समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत की मोदी सरकार ने इन एप्स को हटाने को लेकर नए नियम लाने पर विचार किया है। इसी के चलते अब सरकार नए नियम लेकर आ सकती है।

सरकार लेकर आ सकती नए नियम :

दरअसल, भारत के नागरिकों की और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार हर तरह से उठती है। चाहे वो किसी भी मामले में हो। पिछले सालों के दौरान भारत सरकार कई एप्स पर बैन लगा चुकी हैं। इतना ही नहीं सरकार कई मामलों में सख्ती भी दिखाती है, इसी के तहेत अब सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है। जो कि, स्मार्टफोन को लेकर बनाए जाएंगे। यह नियम कुछ इस तरह काम करेंगे कि, आपके स्मार्टफोन में जो एप्स पहले से इंस्टाल होंगी उन्हें भी आप डिलीट या अनइंस्टाल कर सकेंगे।

इन कंपनियों पर लागू होंगे नियम :

सरकार ये सख्त नियम स्मार्टफोन तैयार करने वाली कंपनियों के लिए बनाकर उनपर लागू करेगी। इन नियमों से स्मार्टफोन कंपनियां किसी भी नए फोन में ऐप प्रीइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े अपडेट की भी स्क्रीनिंग किया जाया करेगा। इस मामले में सामने आई रिपोर्ट की मानें तो, सरकार के यह नियम Samsung, Xiaomi, Vivo और Apple जैसी कंपनियां पर लागू करेगी। क्योंकि, यह वह कंपनियां हैं जिनके स्मार्टफोन्स में पहले से ऐप्स इंस्टॉल होते हैं और यह एप्स ऐसे होते हैं जिन्हें यूजर हटा भी नहीं पाते हैं।

दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट :

बताते चलें, सरकार ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट भारत में ही है। इसलिए, मोबाईल कंपनियों को सरकार की बात मानना ही होगी। इस मामले में सामने आई रिपोर्ट की मानें तो, 'IT मिनिस्ट्री को यूजर डेटा की जासूसी और उसके बेजा इस्तेमाल की चिंता है।' इस बारे में जानकारी रखने वाले एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि, 'फिलहाल इन नियमों को लेकर विचार चल रहा है। प्री इंस्टॉल ऐप कमजोर सिक्योरिटी पॉइंट हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि चीन समेत कोई भी विदेशी ताकत इसका फायदा उठाएं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है।'

गौरतलब है कि, भारत सरकार अब तक भारतियों के डाटा की सुरक्षा के चलते ही साल 2020 से ही 300 से ज्यादा चीनी ऐप बैन कर चुकी हैं।