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इजरायल-हमास के बीच जारी युद्ध से इंडिया-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए पैदा हुआ खतरा

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा भारत को मध्य पूर्व में यूरोपीय देशों से जोड़ने की योजना इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से क्षेत्र में स्थित देशों को लाभ होगा।

हाईलाइट्स

  • जहाजरानी उद्योग के महत्व को देखते हुए भारत अपनी शिपिंग बीमा कंपनी गठित करेगा।

  • विपरीत वैश्विक हालातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

  • 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार।

राज एक्सप्रेस। । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मध्य पूर्व में यूरोपीय देशों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर (IMEC) से क्षेत्र में स्थित सभी देशों को लाभ होगा, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के कारण इस कारीडोर के लिए खतरा पैदा हो गया है। निर्मला सीतारमण ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय परिचर्चा में अपने विशेष अभिभाषण के दौरान ऐलान किया कि वैश्विक मंच पर जहाजरानी उद्योग की बढ़ती अहमियत और देश के व्यापक रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत अपनी शिपिंग बीमा कंपनी का गठन करेगा।

उन्होंने कहा कि यह कंपनी पूरी तरह से भारतीय होगी। इसके प्रवर्तक भारतीय होंगे। यह कंपनी भारत से ही संचालित की जाएगी। इस पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा। निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बताते हुए कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर सात फीसदी से नीचे रह सकती है, लेकिन यह दुनिया के अन्य देशों में आर्थिक विकास में सबसे तेज गति होगी।

उन्होंने कहा कि विपरीत वैश्विक हालातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हम एक सुरक्षित आर्थिक भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पांच अरब डॉलर का हो जाएगा और वह जर्मनी और जापान से आगे निकल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा हम शिपिंग को लेकर होने वाले कानूनी प्रक्रियाओं में अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दबाव को कम करने के लिए और अपने शिपिंग संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से भारतीय हिस्सेदारी व भारत केंद्रित प्रोटेक्शन व इंडेमनिटी (पीएंडआई) निकाय स्थापित कर रहे हैं। सभी तरह के शिपिंग कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार समुद्री सेक्टर को बढ़ाने व इसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हर तरह का नीतिगत मदद करने को प्रतिबद्ध है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम भारत को नई सप्लाई चेन के केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहते है।

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