बजट 2020: मोदी सरकार के 2.0 के पहले बजट में क्या-क्या लागू हुआ ?

राज एक्सप्रेस। हर साल की तरह इस साल भी बजट (Budget 2020) लागू हो चुका है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लागू किया गया। इस साल कई अहम फैसले लिए गए कई फैसले जनता के हित में थे तो, कई हित से बाहर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 11 बजे से शुरू कर 1 बजकर 42 मिनट पर 2 घंटे 42 मिनट के लंबे भाषण के साथ भारत का बजट 2020 पेश किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह अभी तक का सबसे लम्बा बजट है। इससे पहले सबसे लम्बा 2 घंटे 13 मिनट का बजट जसवंत सिंह ने पेश किया था। चलिए एक नजर डालते हैं क्या-क्या है नए साल के इस बजट 2020 में।

बजट 2020 से जुड़े मुख्य बिंदु :

• अब से इनकम टैक्स छूट का लाभ लेना ऑप्शनल रहेगा, लोग पुरानी और नई व्यवस्था में से चुनाव कर सकेंगे।

• नए बजट में 5 लाख कमाई तक पहले की तरह कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 7.5 लाख के पर लगने वाला टैक्स 20% से घटकर 10% हुआ।

• कोई भी ग्राहक को 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने के लिए ब्याज में 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

• बैंक डिपाजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक बढ़ा, जिससे जमा करने वालों को फायदा मिलेगा वहीं, LIC के लिए सरकार IPO लाएगी।

• सहकारी संस्थाओं को मैट से छूट, धार्मिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन आनलाइन और इनके लिए URN जारी किया जाएगा।

• नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के लिए 1480 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे साथ ही देश में PPP मॉडल से 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।

• स्वास्थ्य से जुडी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 69 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे, जिसकी मदद से देश से साल '2025 तक टीबी जैसी बीमारी को पूरी तरह खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही साल 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र निर्मित किये जाएंगे।

• ग्रामीण भारत में रहने वाले किसानों को उनकी फसलों और खेती से सम्बंधित खर्चो के लिए सरकार 2.83 लाख करोड़ खर्च करेगी। साथ ही खेती की आय बढ़ाने के लिए 16 सूत्रीय प्लान भी नए बजट में शामिल किये गए हैं, जिसके तहत किसान रेल और कृषि उड़ान योजना और साल 2025 तक दूध उत्पादन दुगुना करने, 200 लाख टन मछली उत्पाद का लक्ष्य जैसे प्लान्स शामिल है।

• सरकार नए बजट के तहत जल-जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रूपये खर्च करेगी इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़।

• सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 99,300 करोड़ खर्च करेगी। इतना ही नहीं सरकार कौशल विकास के लिए अलग से 3000 करोड़ रूपये भी खर्च करेगी। वहीं, सरकार नई शिक्षा नीतियों से जुड़ी घोषणा करेगी। जिसके तहत डिग्री स्तर के ऑनलाइन कोर्स और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।

• सरकार ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए 1.7 लाख करोड़ खर्च करेगी जिससे, देश में नए एयरपोर्ट निर्मित किए जाएंगे साथ ही राष्ट्रीय गैस ग्रिड 27000 किमी तक पहुंचाई जाएगी।

• रेलवे की मदद करने के लिए खाली जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, साथ ही PPP मोड पर पर्यटनों स्थलों के बीच तेजस जैसी और ट्रेनें चलायी जाएंगी।

• बिजली से जुड़े क्षेत्रों के लिए सरकार 22,000 करोड़ खर्च करेगी, जिससे पुराने मीटरों की जगह प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, इसकी मदद से उपभोक्ता मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे।

• MSME कंपनियों के ऑडिट के लिए कुल टर्नओवर की अपर लिमिट 5 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें स्टार्टअप के लिए लाभ की 100% कटौती लिमिट 25 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हुई।

• इनकम टैक्स कानून के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया, इनमें 100 तरह के डिडक्शन में से 70 को हटा दिया गया।

• FY21 में 10% GDP हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, वहीं कमाई 22.46 लाख जबकि खर्च 30.42 लाख करोड़, 3.5% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया।

• देश के करदाताओं के लिए चार्टर बनेगा, लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कंपनी एक्ट के तहत नए कानून बनेंगे।

• पर्यावरण स्वच्छता के लिए 4400 करोड़ रूपये की योजना, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बंद किये जाएंगे।

• जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए 30757 करोड़ का अलग फंड बनेगा, सरकारी और प्राइवेट बैंकों में नॉन गैजेटेड पोस्ट पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी।

• पोषण कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ और महिला कल्याण के लिए 28,600 करोड़ खर्च किये जाएंगे।

• क्वांटम टेक्नॉलाजी एंड एप्लिकेशंस पर 8000 करोड़ खर्च होंगे, नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनेंगे, दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम आएंगी।

• बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को 15% रियायती कार्पोरेट टैक्स देने का प्रस्ताव रखा गया।

• पर्यटन क्षेत्र को को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3150 करोड़ में 5 पुरातत्व स्थल पर्यटन स्थल बनेंगे साथ ही नए म्यूजियम बनेंगे।

• अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ खर्च किये जाएंगे। जिनमें से, आदिवासियों के लिए 53700 करोड़, सीनियर सिटिजन और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ होंगे।

• भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़, एक लाख ग्राम पंचायतों को 'फाइबर टू होम' स्कीम में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, नए डेटा सेंटर बनेंगे।

• कंपनियों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि अब ये टैक्स शेयरधारक चुकाएंगे।

• 103 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा फंड, कौशल को बढ़ाने के लिए अलग से संस्थान, 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज का विकास करेंगे।

• उद्योग से जुड़े खर्चो के लिए 27,300 करोड़ मिलेंगे, इंवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी, निर्यातकों के लिए नई स्कीम 'निर्विक' आएगी, जिससे क्लेम सेटलमेंट जल्दी से हो सकेगा।

• टेक्नोलॉजी और मैन्यूफैक्चरिंग के लिए 1 लाख करोड़, मोबाइल, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा।

कश्मीरी कविता पढ़ कर सुनाई :

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, इस साल हमारा बजट ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसायटी की थीम पर बनाया गया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कश्मीरी कविता पढ़ कर सुनाई, "हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।" इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने जेटली जी को याद करते हुए, उनकी तारीफ की।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।