Yahoo Inc. ने दिया चीन को झटका, बंद कर दी देश में अपनी सेवाएं

राज एक्सप्रेस। आज से कई साल पहले हममें से ज्यादातर लोग Gmail की जगह Yahoo का ही इस्तेमाल करते थे। हालांकि, आज बहुत कम ही लोग ऐसे है जो, Yahoo का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग है जो आज भी Yahoo का इस्तेमाल रेगुलर बेस पर करते है। Yahoo के यूजर्स पूरी दुनियाभर के देशों में है। इन्हीं में चीन का नाम भी शामिल है, लेकिन अब चीन के लोग Yahoo का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि, अमेरिका की कंपनी ‘Yahoo Inc.’ ने अपनी सेवाएं चीन में बंद करने की घोषणा कर दी है।

Yahoo Inc बंद अपनी सेवाएं :

कई बार ऐसा होता कि, कुछ कंपनियां बिना नुकसान की परवाह किए कई कदम उठा लेती है। इसी के तहत अमेरिकी कंपनी ‘Yahoo Inc.’ ने लगातार चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के चलते अपनी सेवाएं चीन में बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि, इस फैसले को काफी हद तक प्रतीकात्मक बताया जा रहा है, क्योंकि, कंपनी की कई सेवाओं को चीन की ‘डिजिटल सेंसरशिप’ द्वारा पहले ही बंद कर दिया गया था। बता दें, बीते कुछ दिन में चीनी सरकार ने घरेलू बड़ी कम्पनियों सहित कई प्रौद्योगिकी कम्पनियों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए रोक लगा दी थी। कयास लगाए जा रहे है कि, यह फैसला Yahoo Inc. इसी के चलते लिया है।

कब से बंद हुईं सेवाएं :

Yahoo Inc. ने इस बारे में एक बयान साझा किया है। जिससे यह जानकारी सामने आई है कि, चीन में कंपनी की सेवाएं 1 नवंबर 2021 से बंद की जा चुकी हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि, ‘‘चीन में व्यापार करने और कानूनी संबंधी पहलुओं के तेजी से चुनौतीपूर्ण होने के कारण, एक नवंबर से याहू की सेवाएं चीन में उपलब्ध नहीं होंगी।कंपनी ‘‘उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और एक स्वतंत्र एवं मुक्त इंटरनेट सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है।’’ बता दें, बीते कुछ समय से अमेरिका और चीन सरकार के बीच प्रौद्योगिकी तथा व्यापार को लेकर गतिरोध जारी है।

ऐसे समय में आया फैसला :

बताते चलें, इससे पहले ‘Google’ कंपनी अपनी सेवाएं चीन में बंद कर चुकी है। हालांकि, ‘Microsoft’ के बहुचर्चित नेटवर्किंग प्लेटफ्रॉम ‘LinkedIn’ ने पिछले महीने कहा था कि, 'वह अपनी चीन की साइट को बंद कर देगा, इसकी जगह एक ‘जॉब बोर्ड’ स्थापित करेगा। Yahoo ने चीन के खिलाफ इस तरह का फैसला ऐसे समय में लिया है जब चीन में निजी सूचना संरक्षण कानून लागू कर दिया गया है। इस नियम के मुताबिक अब चीन में मौजूद कंपनियों को अधिकारियों के अनुरोध पर निश्चित रूप से डाटा सौंपना होगा।