JDA के बाद अब छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल: 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, ग्रेड पे लागू करने की मांग
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छत्तीसगढ़ में फिर फिर चरमरा सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं।
रायपुर। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर आंदोलन का संकट मंडरा रहा है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (JDA) का आंदोलन स्थगित होने के बाद अब नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 18 नवंबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन में प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों से जुड़े 1300 से अधिक नर्सिंग स्टाफ के शामिल होने का दावा किया गया है। इनमें नियमित, संविदा और डेली वेजेस कर्मचारी शामिल होंगे। एसोसिएशन का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर समय रहते निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन का सीधा असर अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है।
ग्रेड पे प्रस्ताव लागू करने की एक सूत्रीय मांग
नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की मुख्य और एकमात्र मांग ग्रेड पे वेतनमान से जुड़े प्रस्ताव को लागू करना है। संघ का कहना है कि इस मांग को लेकर लंबे समय से शासन स्तर पर पत्राचार और आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक प्रस्ताव लागू नहीं किया गया है। एसोसिएशन का आरोप है कि नर्सिंग संवर्ग स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बावजूद वेतनमान से जुड़ी मांग पर शासन की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की गई।
कई मेडिकल कॉलेजों में हो चुके हैं सांकेतिक प्रदर्शन
अनिश्चितकालीन आंदोलन से पहले नर्सिंग संवर्ग की ओर से चरणबद्ध तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 28 सितंबर को कोरबा, अंबिकापुर और महासमुंद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में दो घंटे का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले 9, 10 और 11 सितंबर को रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में भी दो घंटे का प्रदर्शन किया जा चुका है। एसोसिएशन के मुताबिक आने वाले सप्ताह में जगदलपुर, कांकेर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भी सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा।
दीपावली से पहले मांग पूरी नहीं हुई तो 18 नवंबर से हड़ताल
नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार को समय देते हुए कहा है कि यदि दीपावली से पहले ग्रेड पे प्रस्ताव लागू नहीं किया गया तो 18 नवंबर से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन की पूर्व सूचना देने के लिए एसोसिएशन ने स्कूटी रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की अनुमति भी मांगी है। संगठन का कहना है कि आंदोलन से पहले विभागीय स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है।
2018 में 18 दिन चला था आंदोलन, दो दिन जेल में रहे नर्सेज
एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत ने बताया कि वर्ष 2018 में भी नर्सिंग स्टाफ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। यह आंदोलन 18 दिनों तक चला था और इस दौरान नर्सिंग कर्मचारियों को दो दिन जेल में भी रहना पड़ा था। उनके मुताबिक उस समय शासन की ओर से मांगों पर अनुशंसा की गई थी, लेकिन जून 2021 में उस अनुशंसा को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद से नर्सिंग संवर्ग अपनी मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है।
नर्सिंग स्टाफ ने उठाया भेदभाव का मुद्दा
डॉ. रीना राजपूत ने कहा कि पीजी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड वर्ष 2019, 2023 और 2026 में लगातार तीसरी बार बढ़ाया गया है। उनका कहना है कि नर्सिंग संवर्ग के मामले में इसी तरह की पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक को चिकित्सालय का मस्तिष्क और नर्सेज को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में नर्सिंग कर्मचारियों की मांग पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एसोसिएशन का कहना है कि पूरा नर्सिंग समुदाय अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन के लिए तैयार है।
आंदोलन से पहले बातचीत की मांग, मरीजों पर पड़ सकता है असर
नर्सिंग संगठन का कहना है कि किसी भी आंदोलन से पहले विभागीय स्तर पर पत्राचार किया जाता है और नियमानुसार अनुमति लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बावजूद कई बार विभागीय अधिकारी और सरकार आंदोलन शुरू होने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। एसोसिएशन का तर्क है कि जब अभी सांकेतिक धरना-प्रदर्शन का चरण चल रहा है, तब सरकार और विभागीय अधिकारी नर्सिंग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर समाधान निकाल सकते हैं। इससे अनिश्चितकालीन आंदोलन की स्थिति टाली जा सकती है और मरीजों को होने वाली संभावित परेशानी से बचाया जा सकता है।
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