झीरम घाटी कांड पर पूर्व CM भूपेश बघेल का बड़ा बयान: NIA जांच पर उठाए सवाल, कहा- पीड़ितों को नहीं मिला न्याय

रायपुर/अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले में आए अदालत के फैसले और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। झीरम घाटी मामले में विशेष NIA अदालत ने 5 सितंबर को ट्रायल का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था और 16 सितंबर को सजा पर फैसला होना निर्धारित था।

चश्मदीदों के बयान नहीं लिए गए: भूपेश बघेल
बघेल ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत का फैसला आया है, लेकिन पीड़ित परिवारों को अभी न्याय नहीं मिला है। उन्होंने NIA की जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि मामले के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं और बड़े नेताओं से पूछताछ नहीं की गई, चश्मदीदों के बयान नहीं लिए गए और FIR से मुख्य आरोपियों के नाम हटा दिए गए।

झीरम कांड की जांच पर उठाए सवाल
बघेल ने आरोप लगाया कि झीरम घाटी हमले में बड़ी संख्या में नक्सली शामिल थे, लेकिन कार्रवाई केवल निचले स्तर के लोगों तक सीमित रह गई। उनके मुताबिक जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, वे कथित तौर पर केवल सामान पहुंचाने जैसे कामों में शामिल थे।

101 गवाहों के बयान दर्ज, 13 साल बाद आया फैसला
हालांकि, अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले में सुनवाई के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और विशेष NIA अदालत ने ट्रायल का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी माना। इसलिए बघेल के आरोपों और अदालत में दर्ज न्यायिक प्रक्रिया के तथ्यों को अलग-अलग देखा जाना जरूरी है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। करीब 13 साल बाद इस मामले में विशेष अदालत का फैसला आया है।

अंबिकापुर में कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर में कांग्रेस के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने झीरम घाटी मामले के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जांच को लेकर सवाल उठाए।

पीएम आवास के आंकड़ों पर सरकार को घेरा
रायपुर प्रेस क्लब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ पीएम आवास योजना को लेकर हुई बहस के बाद बघेल ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर जनता के सामने अलग-अलग आंकड़े रखे जा रहे हैं। बघेल ने कहा कि 14 दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों को मंजूरी देने की बात कही गई थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कैबिनेट में किस तरह का निर्णय दर्ज हुआ और कितने आवास वास्तव में स्वीकृत या निर्मित हुए, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

18 लाख, 10 लाख और पुराने आवासों का दिया हिसाब
बघेल ने अपने तर्क में पहले की सरकारों और अपनी सरकार के दौरान बने या स्वीकृत आवासों के आंकड़ों को भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि पहले के करीब 18 लाख आवास, मौजूदा सरकार की ओर से बताए गए 18 लाख और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से घोषित करीब 10 लाख आवासों को जोड़ने पर आंकड़ा 46 लाख तक पहुंचता है। उन्होंने इसी आधार पर सवाल उठाया कि यदि ग्रामीण छत्तीसगढ़ में करीब 54 लाख हाउसहोल्ड हैं, तो इतने बड़े आंकड़े के बाद वास्तव में कितने परिवार आवास से वंचित रह गए हैं और कितने मकान जमीन पर बनकर तैयार हुए हैं।

सरकार से पूछा- कितने मकान वास्तव में बने?
बघेल ने राज्य सरकार से वास्तविक निर्माण का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की। उनका कहना है कि स्वीकृत, घोषित और वास्तव में निर्मित आवासों के आंकड़े अलग-अलग हैं और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मौजूदा कार्यकाल में कितने आवास स्वीकृत हुए और उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं। दूसरी ओर, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों से संबंधित निर्णय लिया गया था और सरकार के अनुसार 11 लाख से अधिक पीएम आवास-ग्रामीण पूरे किए जा चुके हैं।

आंकड़ों को लेकर पहले भी हो चुका है विवाद
पीएम आवास योजना को लेकर बघेल और शर्मा के बीच पहले भी सार्वजनिक बहस हुई है। उपलब्ध विधानसभा रिकॉर्ड में शर्मा ने 18 लाख आवास के आंकड़े को 11 लाख निर्मित आवासों से अलग बताते हुए अपना पक्ष रखा था। इस तरह झीरम घाटी मामले में न्यायिक फैसले की व्याख्या और पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार तथा जांच एजेंसी पर सवाल उठाए हैं, जबकि झीरम मामले में अदालत की ओर से 10 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और पीएम आवास को लेकर सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक आवास पूरे होने के दावे अलग तथ्य हैं।

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