ज्ञानेश कुमार ने उंगली दिखाई: अभिषेक बनर्जी बोले- ECI ने मीटिंग के बीच आपा खोया; SIR के मुद्दे पर मिलने गए थे TMC सांसद
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अभिषेक बनर्जी बंगाल CM ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इसके अलावा वे सांसद और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं।
नेशनल डेस्क: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (ECI) ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। अभिषेक ने कहा कि मीटिंग के दौरान ज्ञानेश कुमार ने आपा खो दिया। यहां तक कि उन्होंने उंगली भी दिखाई। अभिषेक ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के अंदर हिम्मत है तो वे मीटिंग के विजुअल्स रिलीज करके दिखाएं।
दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को डेलिगेशन सहित SIR के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की।
आप नॉमिनेटेड, मैं इलेक्टेड
अभिषेक ने मुलाकात के बाद कहा- चुनाव आयोग के अधिकारियों को लगता है कि आवाज ऊंची कर लेने से वे सबको शांत करा देंगे। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने (ज्ञानेश कुमार) आपा खो दिया। उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश की, साथ ही उंगली भी दिखाई। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड ऑफिसर हैं। आपको आपके मालिकों को जवाब देना होगा। लेकिन, मैं जनता के जरिए चुना गया नेता हूं। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं।
मैं आपसे कहने आया हूं कि बंगाल में एक भी वैलिड नाम वोटर लिस्ट से कटना नहीं चाहिए। अगर आपमें हिम्मत है तो मीटिंग का वीडियो रिलीज करके दिखाएं।
58 लाख में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या
अभिषेक ने कहा कि हमने कमीशन के सामने कई सवाल रखे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 सवालों के ही जवाब मिले। हमने 8 से 10 बिंदुओं पर डिस्कशन किया। मीटिंग 12 बजे शुरू हुई और लगभग दो से ढाई घंटे चली। हमने पूछा कि जो 58 लाख नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें बताएं कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। उनके पास जवाब ही नहीं था।
बंगाल में काटे गए 58 लाख नाम
जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल में इस वक्त SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, उसमें 58 लाख इनवैलिड नाम काटे गए हैं। बंगाल में सत्ताधारी TMC को इसी बात का डर है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग SIR के नाम पर वोट्स हटा रहा है। यह केंद्र सरकार की साजिश है।
शॉर्ट में समझिए SIR का मतलब क्या
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक प्रोसेस है, जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर्स को हटाकर नए और वैलिड वोटर्स के नाम लिस्ट में डालता है। इसके लिए नागरिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उन्हें यह साबित करना होता है कि वे वैलिड वोटर हैं। इस पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स से हटा सकता है। इससे मैंडेट पर असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त 12 राज्यों में SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहा है। यह वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा फेज है। पहले फेज में बिहार में SIR कराया गया था।

