ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं ट्रम्प: NATO और यूरोप के लिए इसके मायने क्या हैं; क्या अमेरिका बेलगाम होता जा रहा

इंटरनेशनल डेस्क। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार (6 जनवरी) को साफ-साफ कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए हर संभव ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। इसमें मिलिट्री ऑपरेशन का विकल्प भी शामिल है।

ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है यानी कहा जा रहा है कि अमेरिका की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड हमारे पास होना जरूरी है। इस बयान के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके थे।

अब सवाल यह है कि ट्रम्प सरकार अचानक से ग्रीनलैंड लेने पर इतनी उत्साही क्यों हो गई है? यह इलाका कहां हैं और अभी यहां किसका राज है? हम इस सवाल का जवाब भी जानेंगे कि क्या यह संभव है और अगर हां तो इसका क्या असर होगा?

ग्रीनलैंड कहां है?
ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड है। यह आर्कटिक में स्थित है। इसके दक्षिण-पश्चिम में कनाडा-अमेरिका और दक्षिण-पूर्व में यूरोप है। यूरोप के ही एक देश ‘डेनमार्क’ का यहां पर राज है।

ग्रीनलैंड का 80% इलाका बर्फ से ढका हुआ है। करीब 56 हजार आबादी है। इसमें ज्यादातर मूल निवासी ‘इनूत’ लोग ही हैं।

इस आईलैंड के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर राजधानी ‘नूक’ है। ज्यादातर लोगों की बसावट यहीं पर है। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फिशिंग पर आधारित है।

डेनमार्क के हाथों में कंट्रोल क्यों है?
डेनमार्क वैसे तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है लेकिन बीते 300 सालों से यहां डेनमार्क का ही राज है।

20वीं सदी के मध्य तक यह आईलैंड एक उपनिवेश की तरह ही प्रशासित होता था। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया, तब अमेरिका ने इस आईलैंड पर हमला बोला और यहां मिलिट्री और रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिए। जंग खत्म होने के बाद भी यहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बनी रही।

ग्रीनलैंड का पितुफिक स्पेस बेस (थुले एयरबेस) आज भी अमेरिका ही संचालित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1951 में हुए एक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत डेनमार्क ने अमेरिका को यहां अपने मिलिट्री बेस मेंटेन करने की इजाजत दी थी।

1953 में इस आईलैंड को उपनिवेश की जगह आधिकारिक तौर पर  डेनमार्क साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसी के बाद से यहां रहने वाले नागरिकों को डेनमार्क की नागरिकता मिली।

1979 के एक रेफरेंडम के बाद डेनमार्क सेमी-ऑटोनोमस स्टेट बना। यानी स्थानीय लोगों के लिए नीतियों बनाने और इलाके का कंट्रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिला। हालांकि डिफेंस और विदेशी मामले डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहे।

ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दावे क्या हैं?
ट्रम्प ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल (2016-20) में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात छेड़ी थी। तब डेनमार्क की ओर से कहा गया था कि यह बेचने के लिए नहीं है।

जनवरी 2025 में जब ट्रम्प की वापसी हुई, तो उनका इंटरेस्ट इस मामले पर बना रहा। उन्होंने दर्जनों बार ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की अपनी मंशा जाहिर की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मार्च में इस आईलैंड पर आए और दावा किया कि इस इलाके में डेनमार्क पर्याप्त निवेश करने में फेल रहा है, इस कारण इस हिस्से की सुरक्षा भी खतरे में है।

2025 के आखिरी में जब ट्रम्प ने ग्रीनलैंड के लिए विशेष राजदूत की नियक्ति की तो विवाद और बढ़ गया। राजनयिक जेफ लैंड्री ने ट्रम्प की बात दोहराते हुए कहा कि अमेरिका जल्द ही ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाएगा।

ट्रम्प को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
बीते कुछ सालों में ग्रीनलैंड के प्राकृतिक रिसोर्स में दुनिया का इंटरेस्ट बढ़ता नजर आया है। इसमें यूरेनियम और आयरन के साथ ही रेयर अर्थ मटेरियल शामिल है। इस इलाके में इन खनिजों का पर्याप्त भंडार होने के दावे हैं। ऑइल और गैस भी प्रचुर मात्रा में होने के अनुमान है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आईलैंड की मोटी बर्फ की परत पिघलने से इन खनिजों को निकालना आसान हो सकता है। ट्रम्प का अचानक ग्रीनलैंड पर इंटरेस्ट बढ़ने का यह सबसे अहम कारण हो सकता है।

दरअसल, ट्रम्प प्रशासन दुनियाभर के कीमती खनिजों पर फोकस किए हुए हैं। चीन से ट्रेड डील में रेयर अर्थ पर अमेरिका का फोकस सबसे ज्यादा रहा। ठीक उसी तरह से यूक्रेन की मदद के बदले भी ट्रम्प रेयर अर्थ मटेरियल पर डील चाहते थे।

हालांकि, ट्रम्प कई बार यह कह चुके हैं कि हमें ग्रीनलैंड खनिजों के लिए नहीं बल्कि अपने देश की सुरक्षा के लिए चाहिए। वह यह तक कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड पूरी तरह से रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है।

ट्रम्प का यह दावा भी कुछ हद तक सही है। ग्रीनलैंड की लोकेशन रणनीतिक लिहाज से बेहद उपयोगी है। ग्रीनलैंड पर जिसका कंट्रोल होगा, वह अटलांटिक महासागर में जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण रख सकता है। यहां पिघलती बर्फ से नए समुद्री रास्ते भी खुल रहे हैं। रूस और चीन भी इसकी इंपोर्टेंस समझ रहे हैं। यह भी एक कारण है कि वर्ल्ड वॉर-2 के बाद यह इलाका हॉट स्पॉट बन गया है।

डेनमार्क और NATO सहयोगियों का क्या कहना है?
डेनमार्क और अमेरिका के बीच हमेशा से अच्छे सम्बंध रहे हैं। ऐसे में ट्रम्प का हालिया रवैया इस छोटे से देश के लिए हैरान कर देने वाला रहा।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन कह चुकी हैं कि ग्रीनलैंड को हथियाने की किसी भी तरह की कोशिश NATO को खत्म कर देगी। दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप को डिफेंस ग्यारंटी देने वाला यह संगठन अपनी अहमियत खो देगा। यूरोप के इलाके को हड़पने से अमेरिका के संबंध पूरे यूरोप से खराब होंगे।

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से जब पूछा गया कि क्या आप ट्रम्प से ग्रीनलैंड पर दावा छोड़ने को कहेंगे? तो उनका जवाब ‘हां’ में था। स्टार्मर ने अन्य NATO सदस्य देशों (फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन) के लीडर्स के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लिखा गया है- ‘ग्रीनलैंड पर वहां के मूल निवासियों का अधिकार है। केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड को ही इस पूरे मामले पर फैसला लेने का अधिकार है।’

NATO और यूरोपीय देशों पर क्या असर होगा?
NATO यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन में कुल 32 देश हैं। इसमें अमेरिका और डेनमार्क दोनों शामिल हैं। यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद रूस के आक्रामक रवैये के जवाब में बनाया गया था। इस ट्रीटी के तहत NATO के किसी एक सदस्य देश पर हमले का मतबल सभी देशों पर हमले से है। यानी इस संगठन के सभी देश एक-दूसरे की संप्रुभता और सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अब अगर NATO देश ही आपस में भिड़ेंगे तो इस संगठन का अस्तित्व खतरे में होगा।

वैसे, ट्रम्प हमेशा से NATO के इतने बड़े फैन नहीं रहे हैं। वह यह कहते रहे हैं कि इस संगठन में सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका करता है। वह कई बार सार्वजनिक मंचों से इस संगठन की खामियां गिना चुके हैं।

यानी साफ है कि NATO का भविष्य खतरे में होगा। एक यूरोपीय इलाके को इस तरह से हथियाने से यूरोपीय देश भी शर्मसार होंगे। यहीं कारण है कि बड़े यूरोपीय देश इस पूरे मामले में डेनमार्क के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर अमेरिका अपनी जिद पर आ जाए तो संभव है कि ये यूरोपीय देश पीछे हट जाएं।

अमेरिका की ओर से यह भी कहा जा चुका है कि ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर कोई भी देश अमेरिका से लड़ने नहीं आने वाला है।

यूरोपीय यूनियन बीते साल ट्रम्प के टैरिफ वॉर के आगे भी झुक गया था। तब विशेषज्ञों ने ट्रम्प के आगे यूरोप की हार तक की बातें कही थी। अब अगर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी यूरोप की नहीं चलती है तो यह एकतरफा अमेरिका के आगे सरेंडर करने जैसा होगा। इससे दुनिया में यूरोपीय देशों का असर भी कम होगा। दुनिया पूरी तरह से एक ध्रुवीय (अमेरिका केन्द्रित) नजर आएगी।

ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं?
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री नाइलसन साफ कह चुके हैं कि इस मामले में अब और दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, न ही किसी को ग्रीनलैंड के विलय की कल्पना करनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए। हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन यह सब सही माध्यम के जरिए होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में होना चाहिए।

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें ग्रीनलैंड निवासियों की मंशा साफ जाहिर करती हैं। इनमें जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह कि ग्रीनलैंड महज ग्रीनलैंडर्स के लिए है। ट्रम्प यहां आ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं।

बीते साल यहां एक पोल में सामने आया था कि ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों ने अमेरिका का हिस्सा बनने के आइडिया को खारिज कर दिया था।