GST पर बड़ी राहत: 5 और 18% दो टैक्स स्लैब; 40% का स्पेशल स्लैब; 12 और 28% खत्म होंगे; 22 सितंबर से लागू

बिजनेस डेस्क। GST काउंसिल की 2 दिवसीय मीटिंग आज (बुधवार) से शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 56वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST स्ट्रक्चर में बदलाव का फैसला लिया गया है। अब सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब रहेंगे। जबकि 12 और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट और कुछ लग्जरी सामानों पर 40 प्रतिशत का स्पेशल स्लैब लगेगा। ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू होगी।

GST काउंसिल की बैठक के बाद पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, अब तीन स्लैब रहेंगी। पहला 5% , दूसरा 18% और तीसरा स्पेशल स्लैब रहेगा। पहले चार स्लैब थे। दो को हटा दिया गया है, जबकि एक नया स्पेशल स्लैब जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि चीमा ने जिस स्पेशल स्लैब का जिक्र किया, वह तंबाकू, सिगरेट और कुछ लग्जरी सामानों पर लागू होगी। इसमें 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

सरकार ने भेजा था प्रस्ताव
इससे पहले सरकार ने GST स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए GST काउंसिल को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% करने की मांग की गई थी। 

GoM ने दी थी प्रस्ताव को मंजूरी
21 अगस्त को GST रेट रेशनलाइजेशन के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने 5% और 18% टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी थी। GoM के अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और 6 राज्यों के मंत्रियों की समिति ने ये फैसला किया था। इसके अलावा पैनल ने सुझाव दिया था कि लग्जरी कारों पर 40% की टैक्स दर लागू की जाए।

12% स्लैब वाले 99% सामान सस्ते हो सकते हैं
रिपोर्ट्स के मुताबिक 12% और 28% टैक्स स्लैब वाले सामानों कोे 5% और 18% में शिफ्ट किया जाएगा। खास तौर पर 28% टैक्स वाले 90% सामानों पर टैक्स घटाकर 18% किया जा सकता है। इसी तरह 12% स्लैब वाले 99% सामानों पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा। इसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल होंगी।

ये सामान 18% स्लैब में शामिल हो सकते हैं
टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों को 18% GST स्लैब में शामिल किए जानें उम्मीद है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें जैसे रेडी-मिक्स कंक्रीट और सीमेंट को भी इस स्लैब में शामिल किया जा सकता है। 

हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पर GST हटाने की मांग
GoM ने केंद्र सरकार के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST हटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की थी। ज्यादातर मेंबर्स ने इसे लेकर छूट देने पर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, ये सुनिश्चित करना होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां इस फायदे को पॉलिसीहोल्डर्स तक पहुंचाएं।

वहीं कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनियां मांग कर रही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर GST की दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया जाए। साथ ही इंश्योरेंस बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी दिया जाए। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक GST दरों में बदलाव से इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा।

तंबाकू और लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स 
अभी GST की चार स्लैब हैं 5%, 12%, 18% और 28%। नई योजना के तहत 12% और 28% की दरें हटा दी जाएंगी। इसके चलते ज्यादातर सामान और सर्विस अब 5% या 18% स्लैब में आएंगे। वहीं तंबाकू, सिगरेट और कुछ लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स लागू रहेगा।

आम लोग और किसानों को होगा रिफॉर्म का फायदा
कई एनालिस्ट ने बताया था कि GST रिफॉर्म्स से रोजमर्रा की जरूरी चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी। जैसे- किराने का सामान (ग्रॉसरी) और दवाइयां। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, साइकिल, इंश्योरेंस, और एजुकेशन सर्विसेज भी सस्ती हो सकती है। इससे किसानों को फायदा होगा।

GST को पांच हिस्सों में बांटा गया है
अभी GST को चार हिस्सों में बांटा गया है। 5%, 12%, 18% और 28%। इनमें 12% और 18% टैक्स को ज्यादातर सामान और सर्विस के लिए सामान्य दर माना जाता है। लगभग 21% सामान 5% टैक्स के दायरे में आते हैं। 19% सामान 12% टैक्स में और 44% सामान 18% टैक्स की कैटेगरी में हैं।

15 अगस्त पर PM ने किया था GST रिफॉर्म का ऐलान
15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने GST में सुधार का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि दिवाली पर केंद्र सरकार एक बड़ा तोहफा देगी। पिछले आठ सालों में GST लागू करके टैक्स को आसान किया गया। अब समय आ गया है कि इस ओर फिर से ध्यान दिया जाए। राज्यों से बातचीत के बाद दीवाली तक "नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म" लाया जाएगा। इसमें टैक्स की दरों में कटौती की जाएगी।

इसके जरिए छोटे-मध्यम व्यवसाय (MSMEs) को फायदा होगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

GST क्या है और कब लागू हुआ
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसे लागू करने का मकसद भारत के टैक्स सिस्टम को आसान बनाना था। GST की जगह पहले देश में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई तरह के टैक्स लगते थे। फिर अलग-अलग टैक्स को हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम लागू किया गया। इससे कारोबारियों को कई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती।