मेंस्ट्रुअल पेड लीव से महिलाओं को परेशानी की आशंका: SC ने कहा- हो सकता है कंपनीज वुमन की हायरिंग से बचें; सभी पक्षों से बात करे केंद्र

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मेंस्ट्रुअल paid लीव (महिला में मासिक धर्म या माहवारी के दौरान अवकाश) पर अहम सुनवाई हुई। दरअसल, इस बारे में एक पिटीशन दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि वुमन स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेंस्ट्रुअल लीव (आसान भाषा में पीरिएड्स लीव) मिलनी चाहिए।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने की।

उन्होंने कहा- कानूनी तौर पर मेंस्ट्रुअल पेड लीव (पीरिएड्स में सैलरी के साथ छुट्टी) देना महिलाओं के लिए ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसे लागू करने से महिलाओं की नौकरी पर असर पड़ सकता है। अगर पीरिएड लीव को कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया या कानून बना दिया गया तो इससे महिलाओं को नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा- हो सकता है कई कंपनीज यह सोचकर महिलाओं को हायर न करें कि उन्हें ज्यादा छुट्टियां देनी पड़ेंगी।

इसका क्या और नुकसान मुमकिन
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह कानून वर्किंग वुमन्स के बीच साइकोलॉजिकल फियर या इम्प्रेशन पैदा कर सकता है। इसका नुकसान ये भी होगा कि शायद महिलाएं खुद को पुरुषों से कम आंकने लगें।
उन्होंने आगे कहा- जागरुकता और संवेदनशीलता बिल्कुल अलग बात है। हालांकि, अगर पीरिएड लीव को लीगल स्टेटस दे दिया गया तो वर्किंग वुमन पर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है।

केरल यूनिवर्सिटी में छात्राओं को रिलीफ
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने बताया- 2013 में केरल सरकार ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज में छात्राओं को पीरिएड लीव देने का फैसला किया था। उस समय मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि यह कदम जेंडर-जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए उठाया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इस तरह के रिलीफ दे रही हैं।