सुप्रीम कोर्ट का पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार: कलेक्टर को पावर देने के फैसले पर अंतरिम रोक, कहा- बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर) को अंतरिम आदेश सुनाया। चीफ जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कुछ प्रावधान पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया है।

चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, इस पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मूल चुनौती धारा 3 (1)(R), 3C, 14 को दी गई थी। हमने 1923 के अधिनियम का अध्ययन किया है और हर धारा के लिए प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है और पूरे कानून के लिए पक्षों की सुनवाई नहीं की गई थी। लेकिन जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, हमने उन पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने किन प्रावधानों पर लगाई रोक

• सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3(1)(R) के प्रावधान, जिसके मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस अनिवार्य करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक राज्य सरकारें निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति 5 साल या उससे अधिक समय से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं।
• इसके अलावा कोर्ट ने 3C(2) पर भी रोक लगा दी है, इसमें प्रावधान था कि तब तक कोई वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, जब तक सरकार का डेजिग्नेटेड अफसर यह रिपोर्ट नहीं देता कि उस पर अतिक्रमण है या नहीं।
• कोर्ट ने धारा 3C(3) पर भी रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है - "अगर डेजिग्नेटेड अफसर यह तय करता है कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो उसे राजस्व दस्तावेजों में जरूरी सुधार करने होंगे और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
• चीफ जस्टिस गवई की बेंच ने कलेक्टर को पावर देने के फैसले पर भी रोक लगा दी है।

कोर्ट ने इन प्रावधानों पर नहीं लगाई रोक

• वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई।
• कोर्ट ने कहा- जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए।
• कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।
• सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने वाले प्रावधान में हस्तक्षेप नहीं किया और कहा कि यह कोई नई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शर्त 1995 और 2013 के पिछले अधिनियमों में भी थी। हालांकि, कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की डेड लाइन बढ़ा दी है।

किस-किसने दाखिल की याचिकाएं
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, दिल्ली से AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, नागरिक अधिकार संरक्षण संघ, केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, RJD सांसद मनोज कुमार झा, सपा सांसद जिया उर रहमान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, DMK समेत कई याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दाखिल की हैं।

वक्फ संशोधन के किन प्रावधानों को दी गई थी चुनौती

• इन याचिकाओं में 'वक्फ बाय यूजर' प्रावधानों को हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
• केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
• सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण से संबंधित विवादों का निपटारा सरकार को करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को चुनौती दी गई है।
• वक्फ अधिनियम पर परिसीमा अधिनियम को लागू करने के फैसले को भी चुनौती दी गई है।
• ASI संरक्षित स्मारकों पर बनाए गए वक्फ को अमान्य करना, अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर प्रतिबंध, परिषद और बोर्डों में महिला सदस्यों की संख्या दो तक सीमित करने समेत कुछ अन्य प्रावधान को भी चुनौती दी गई है।