Budget 2026 से पहले हिसाब-किताब: पिछले फैसले कहां तक पहुंचे, टैक्स बिल से लेकर सोशल सिक्योरिटी तक पूरा अपडेट

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 9वीं बार बजट पेश करेंगी। ऐसे में यह देखना जरूरी हो जाता है कि बजट 2025 में किए गए बड़े ऐलान आज कहां तक पहुंचे हैं। बजट के बाद तीन क्वार्टर में कई स्कीम्स पूरी तरह लागू हो चुकी हैं। कुछ पर काम चल रहा है और कुछ भी शुरुआती स्टेज में हैं। 

आइए जानते हैं बजट 2025 में किए गए अहम ऐलानों का मौजूदा स्टेटस क्या है। 

न्यू इनकम टैक्स बिल
बजट 2025 में केंद्र सरकार ने डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बदलने का ऐलान किया था। इसके तहत 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह इनकट टैक्स एक्ट, 2025 लाया गया। इसका मकसद का कानून को आसान बनाना और बेवजह की जटिलता को हटाना।

अब यह कानून पूरी तरह बन चुका है। 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की मंजूरी
बजट 2025 में इंश्योरेंस कंपनियों ने फॉरेंन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था। शर्त यह रखी गई थी कि इंश्योरेंस से मिलने वाला पूरा प्रीमियम देश में निवेश किया जाएगा।

यह प्रस्ताव अब पूरी तरह लागू हो चुका है। पार्लियामेंट ने 17 दिसंबर को इससे जुड़ा अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। 

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पीएम स्वनिधि स्कीम में बदलाव
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई जा रही पीएम स्वनिधि स्कीम को बजट 2025 में मजबूत करने की बात कही गई थी। इसमें ज्यादा लोन अमाउंट और UPI से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड देने का प्लान था। यह बदलाव अब लागू हो चुका है।

अगस्त 2025 में फेज-2 को मंजूरी मिल चुकी है। 11 लाख वेंडर्स को 30 हजार लिमिट वाले रुपे क्रेडिट कार्ड दिए जाने हैं। 15, 25 और 50 हजार तक के नए लोन स्लैब शुरू हो चुके हैं। 

ज्ञान भारतम मिशन
पिछले बजट में ज्ञान भारतम मिशन का ऐलान किया गया था, जिसका मकसद देश की पांडुलिपियों का सर्वे, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। मिशन का लक्ष्य करीब एक करोड़ पांडुलिपियों को सुरक्षित करना है।

इस मिशन की औपचारिक शुरुआत नई दिल्ली में सितंबर में हुई। डिजिटल पोर्टल का इनोग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 60 करोड़ का बजट तय किया गया है। 

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन 
मेक इन इंडिया के तहत बजट 2025 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 2030-35 तक 25% करना है। इस मिशन पर काम जारी है।

अप्रैल 2025 में नीति आयोग के CEO बी.वी.आर सुब्रमण्यम की अगुवाई में एक पैनल बनाया गया, जो इसका रोडमैप तैयार कर रहा है। 

गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी
पिछले बजट में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे। इनमें यूनिक आईडी कार्ड, ई-श्रम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन और पीएम जन आरोग्य स्कीम के तहत हेल्थ कवर शामिल है।

नवंबर तक लगभग पांच लाख गिग वर्कर्स ई-श्रम पर रजिस्टर हो चुके हैं। नए लेबर कोड 21 नवंबर से लागू हो गए हैं और हेल्थ कवर को रोलआउट जारी है।