एविएशन टर्बाइन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की मंजूरी: इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी घटाने का लक्ष्य; बदलाव से पॉल्यूशन भी कम होगा

बिजनेस डेस्क। सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में एथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका मकसद सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को बढ़ावा देना है। साथ ही भारत की इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करना है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने ATF से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब जेट फ्यूल में अब जेट फ्यूल में एथेनॉल जैसे सोर्स से तैयार सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मिलाने की अनुमति होगी।

जेट फ्यूल में शामिल होंगे सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग) ऑर्डर, 2001 में बदलाव करके ATF की परिभाषा को बदल दिया गया है। इन बदलावों के चलते जेट फ्यूल में अब सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन भी शामिल हो जाएगा। ये बदलाव एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत जारी किया गया है।

हालांकि, नोटिफिकेशन में फिलहाल सरकार ने अनिवार्य ब्लेंडिंग का कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत में हवाई जहाजों के लिए ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना कानूनी रूप से आसान हो जाएगा, जिसमें वैकल्पिक या ईको-फ्रेंडली फ्यूल मिला हो।

प्रदूषण-ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए फैसला
सरकार का ये फैसला जेट फ्यूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने और विदेश से आने वाले तेल पर निर्भरता घटाने के लिए है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक साफ विकल्प है, जो प्लेन में ज्यादा बदलाव किए बिना प्रदूषण काफी कम कर सकता है। भारत अभी अपनी करीब 87% तेल इंपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने एनर्जी सिक्योरिटी की चिंता और बढ़ा दी है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्दी ही भारत को 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) पर डिपेंडेंसी कम की जा सके।

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा दे रही सरकार
सरकार लंबे समय की स्ट्रेटेजी में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों और ग्रीन हाइड्रोजन को भी बढ़ावा दे रही है। गडकरी ने कहा कि अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) III नियम इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स पर ज्यादा असर नहीं डालेंगे।