सरकार देगी AI कंपनियों को बढ़ावा: डाटा सेंटर को 20 साल तक टैक्स में छूट , पॉलिसी का नया ड्राफ्ट तैयार
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यह AI जेनरेटेड सिम्बॉलिक इमेज है। इसे न्यूज नेचर के लिहाज से क्रिएट किया गया है।
बिजनेस डेस्क। भारत अपनी डिजिटल रीढ़ पर बड़ा दांव लगा रहा है। सरकार ने डाटा सेंटर डेवलपर्स के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। जो कंपनियां तय किए गए टारगेट पूरे करेंगी। उन्हें 20 साल तक टैक्स में छूट मिल सकती है।
इसमें टैक्स के अलावा GST इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी सुविधाएं देने की भी तैयारी है। यही नहीं सरकार चाहती है कि भारत को ग्लोबल हब बनाया जाए। जहां क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI मॉडलिंग और डिजिटल सर्विसेज तेजी से आगे बढ़ें। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड ने नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी के रिव्यू के आधार पर कही है।
क्या है ड्रॉफ्ट पॉलिसी में खास
कंपनियों को 20 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी। यह राहत उनकी क्षमता, एनर्जी एफिशिएंसी और नौकरी देने की कैपेसिटी पर निर्भर करेगी। डाटा सेंटर बनाने में लगने वाले खर्च जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा।
अगर विदेशी कंपनी भारत में कम से कम 100 मेगावॉट कैपेसिटी वाला डाटा सेंटर चलाती है, तो उसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस दिया जा सकता है। कंपनियों से कहा जाएगा कि वे डाटा सेंटर वाले शहर में AI डेवलपमेंट सेंटर्स या ग्लोबल कैपिबिलिटी हब्स खोलें।
एक सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस कदम से नई नौकरियां निलकेंगी। साथ ही AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में पकड़ मजबूत होगी।
ये पॉलिसी क्यों जरूरी है
देश का डाटा सेंटर इंडस्ट्री कुछ सालों में तेजी से ग्रोथ कर रही है। 2019 से अब तक 24% की दर से बढ़ रहा है। JLL की रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 तक 795 मेगावॉट नई कैपिसिटी जुड़ेगी। इसके बाद क्षमता 1825 मेगावॉट तक पहुंच जाएगी। CBRE की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी जैसे-जैसे बढ़ेगी। वैसे ही डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग की जरूरत बढ़ेगी।
जमीन और बिजली की दिक्कत का हल
ड्राफ्ट पॉलिसी में सरकार ने जमीन और बिजली जैसे बड़े मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। राज्यों से कहा जाएगा कि वे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के पास डाटा सेंटर पार्क के लिए लैंड रिजर्व करें।
वहीं, आईटी मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री और अन्य एजेंसियां मिलकर काम करेंगी, ताकि डाटा सेटर को लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। केंद्र सरकार चाहती है कि नए डाटा सेंटर ज्यादा से ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। इसके लिए एनर्जी स्टोरेज और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे तकनीक के इस्तेमाल करने की योजना है।
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