OnePlus बंद होने की अफवाह: CEO ने खुद बताया पूरा सच; कंपनी के भविष्य पर क्या बोले रॉबिन लियू
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OnePlus लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। टॉप मैनेजमेंट साफ कह चुका है कि बिजनेस पहले की तरह चलता रहेगा। (फोटो सोर्स- साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट)
टेक डेस्क। टेक वर्ल्ड में उस वक्त हलचल मच गई। जब एंड्रॉइड हेडलाइंस (Android Headlines) की एक रिपोर्ट वायरल होने लगी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि वनप्लस (OnePlus) को धीर-धीरे डिस्मेंटल (Dismantle) किया जा रहा है, यानी कंपनी को बंद करने की तैयारी है। इन सभी अटकलों पर अब वनप्लस इंडिया के CEO रॉबिन लियू (Robin Liu) ने विराम लगा दिया है।
सब कुछ पहले जैसा चल रहा है-वनप्लस इंडिया CEO
वनप्लस इंडिया के CEO रॉबिन लियू ने एक्स (X) पर पोस्ट करते कहा कि जो भी अफवाह फैल रही है, वो गलत है। कंपनी नॉर्मल तरीके से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'वनप्लस इंडिया का बिजनेस बिना किसी रुकावट के जारी है। बिना पुख्ता जानकारी के ऐसी खबरें न फैलाएं।' पोस्ट के साथ शेयर की गई इमेज में कहा गया कि वनप्लस के बंद होने की खबर फेक है।
हाल ही में लॉन्च हुए नए डिवाइस
प्रोडक्ट लॉन्च के मामले में वनप्लस पूरी तरह एक्टिव है। कंपनी ने नवंबर में भारत में फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 लॉन्च किया था। इसके अगले महीने 'OnePlus 15R' और 'OnePlus Pad Go 2' मार्केट में उतारे थे। हालांकि बीते कुछ सप्ताह में ऐसी खबरें भी आई थी कि कंपनी ने फोल्डबेल 'OnePlus Open 2' और कॉम्पैक्ट फोन 'OnePlus 15s' को कैंसिल कर दिया है। इन्हीं बातों ने अफवाहों को और हवा दे दी।
स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ती टक्कर
वनप्लस को दूसरे टेक ब्रांड्स से टक्कर मिल रही है। IDC के आंकड़ों के मुताबिक, Q3 2024 में कंपनी की हिस्सेदारी 3.6% थी, जो Q3 2025 में घटकर 2.4% रह गई। वनप्लस की पैरेंट कंपनी ओप्पो (Oppo) इस मामले में स्थिर है। ओप्पो की मार्केट हिस्सेदारी 13.9% पर बनी रही।
भारत में टैक्स से जुड़ी परेशानी
बंद होने की अफवाहों के अलावा वनप्लस एक और मुश्किलों का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, GST विभाग ने कंपनी को 93 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है। यह नोटिस वनप्लस के ग्रीन लाइन के लाइफटाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम से संबंधित है।
वनप्लस ने इस टैक्स नोटिस के खिलाफ कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए जमा कर दिए। कंपनी का कहना है कि उसके सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि उनका केस स्ट्रांग है और किसी भी बड़ी देनदारी की संभावना आगे कम है।
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