PM कुसुम योजना: किसान लगवा सकते हैं सोलर पंप, मिलेगी 60% तक सब्सिडी, जानिए किसानों से जुड़ी स्कीम के बारे में सबकुछ

किसान ‘पीएम कुसुम योजना’ का लाभ उठाकर सोलर पंप और रूफटॉप सोलर को कम खर्च में लगवा सकते हैं। इससे सिंचाई का बिजली खर्च कम और शून्य हो सकता है। साथ ही अतिरिक्त बिजली बेचकर किसान कमाई भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2019 में की थी।

पीएम कुसुम योजना के क्या फायदे हैं, कैसे अप्लाई करना होगा। आइए किसानों से जुड़ी इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं...

10% कैश, 60% तक मिलती है सब्सिडी
किसान बंजर या खेती लायक नहीं बची जमीन पर 500Kw से 2 मेगावाट कैपिसिटी के सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं। इस योजना में केंद्र 30% और राज्य सरकार की तरफ से 30% सब्सिडी दी जाती है। 30% बैंक से लोन लिया जा सकता है। ऐसे में किसानों को 10% पैसा ही देना होगा।

मान लीजिए, अगर सोलर पंप 50 हजार रुपए का है, तो किसान को 5 हजार रुपए देने होंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप से इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। यह 25 साल तक चलते हैं। इससे लंबे समय तक किसानों को फायदा मिलता है।

योजना से जुड़े तीन कंपोनेंट
स्कीम लक्ष्य मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है, जिसमें 34,422 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

कंपोनेंट ए	कंपोनेंट बी	कंपोनेंट सी
10 हजार मेगावाट का ग्रिड माउटेंड सोलर या क्लीन एनर्जी पावर प्लांट	7.5 हॉर्स पावर की कैपिसिटी वाले सोलर पंप	7.5 हॉर्स पावर वाले ग्रिड कनेक्टेड सोलर एग्रीकल्चर पंप
किसान अपनी जमीन पर लगा सकते हैं	कीमत 17.50 लाख	10 लाख की कीमत वाले पंप पर गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड को बेच सकते हैं	14 लाख सोलर पावर पंप लगाने का सरकार का टारगेट	31 मार्च 2026 तक 35 लाख पंप लगाने का लक्ष्य
25 हजार रुपए प्रति एकड़ से हर साल कमाई	किसान को 10% पैसा जेब से लगाना होगा	सब्सिडी और लोन के बाद 10% देना होगा।

तीनों कंपोनेट की खासियत

कंपोनेंट ए: 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की क्षमता वाला पावर प्लांट लगाया जाएगा। किसान, सहकारी समिति, पंचायत, किसान संगठन और वाटर यूजर एसोसिएशन लगा सकती हैं। अतिरिक्त बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जरिए सेल किया जा सकता। किसान खुद पावर प्लांट लगवा सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं। केंद्र सरकार अतिरिक्त इंसेटिव भी देगी।

कंपोनेंट बी: सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए जा सकते हैं। पंप की प्राइस पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट 30 से 40% तक सब्सिडी दे सकती है। 30% बैंक से लोन मिल जाएगा। 10% पैसा किसान को देना होगा। नॉर्थ-ईस्ट, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार में 50% तक सब्सिडी मिलती है।

कंपोनेंट सी (इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन): किसान को ग्रिड से जुड़ा सोलर पंप मिलता है। सोलर की क्षमता पंप की कैपिसिटी से डबल होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से 30% और राज्य 30 से 40% सब्सिडी मिलती है।

कंपोनेंट सी (फीडर सेवल सोलराइजेशन): व्यक्तिगत सौर पंपों की जगह राज्य सरकारें एग्रीकल्चर फीडरों से सोलर पावर को चुन सकती है। कृषि फीडर से जुड़े किसानों को मुफ्त या सस्ते रेट पर बिजली मिलती है।

जहां फीडर अलग नहीं है, वहां नाबार्ड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से लोन लिया जा सकता है।

सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र से 30% सब्सिडी मिलेगी, जो 1.50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी।

 

क्या है योजना के लिए एलिजिबिलिटी

• किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
• कृषि भूमि या लीज पर ली गई जमीन होनी चाहिए।
• स्टेट गवर्नमेंट या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्लाई करना होगा।

PM कुसुम योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• डिक्लरेशन फॉर्म
• लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट

PM कुसुम योजना के लिए आवेदन कैसे करें
अप्लाई पोर्टल https://pmkusum.mnre.gov.in/#/landing या पीएम कुसुम ऐप से कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। वहीं, राज्य बिजली वितरण कंपनी से संपर्क करके भी आवेदन किया जा सकता है।

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