RBI ने रेपो रेट 5.50% पर बरकरार रखा: ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, FY26 की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.50% पर बरकरार रखा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में लिए गए फैसलों की घोषणा आज यानी 1 अक्टूबर को की। तीन दिन की ये बैठक 29 सितंबर को शुरु हुई थी। 

क्वार्टर के हिसाब से GDP ग्रोथ के अनुमान
Q2FY26 (अक्टूबर-दिसंबर)- 6.7% से बढ़कर 7%
Q3FY26 (जनवरी-मार्च) 6.6% से घटकर 6.4%
Q4FY26 (अप्रैल-जून)- 6.3% से घटकर 6.2%
Q1FY27 (जुलाई-सितंबर) 6.6% से घटाकर 6.4%

FY2025-26 के लिए CPI महंगाई का अनुमान
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए CPI महंगाई का अनुमान पहले के 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले साल में महंगाई पर काबू पाना आसान हो सकता है। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती रहने की उम्मीद है।

क्वार्टर के हिसाब से महंगाई का अनुमान
Q2FY26 (अक्टूबर-दिसंबर)- 2.1% से घटकर 1.8%
Q3FY26 (जनवरी-मार्च)- 3.1% से घटकर 1.8%
Q4FY26 (अप्रैल-जून)- 4.4% से घटकर 4.0%
Q1FY27 (जुलाई-सितंबर 2026) 4.9% से घटाकर 4.5%

RBI गवर्नर ने क्या-क्या ऐलान किए...

• अब भूटान, नेपाल और श्रीलंका के बैंकों को NRIs को भारतीय रुपए में लोन देने की इजाजत दे दी गई है। अब इन देशों में रहने वाले भारतीयों को रुपए में आसानी से लोन मिल सकेगा।
  
  
• इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन लिमिट में सुधार का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब रिस्क-बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम शुरू करने की योजना है। जिन बैंकों की रेटिंग अच्छी है, उनके लिए बीमा लागत कम हो जाएगी।
  
  
• अब RBI के पास रिकॉर्ड 880 मीट्रिक टन सोना है, जिसकी कीमत 4.32 लाख करोड़ रुपए (करीब 71 बिलियन डॉलर) से ज्यादा है।
  
  
• भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) में अभी 700.2 बिलियन डॉलर हैं। ये पैसा इतना है कि देश के 11 महीने के इंपोर्ट का खर्च आसानी से चलाया जा सकता है।
  
  
• 1 अप्रैल 2027 से बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL) फ्रेमवर्क लागू होगा। ये नियम बैंकों को अनुमान लगाने में मदद करेगा कि लोन चुकाने में कितनी दिक्कत हो सकती है, ताकि वे पहले से तैयारी कर सकें। इसे लागू करने के लिए 5 साल का समय दिया जाएगा।

अगस्त में रेपो रेट में नहीं की थी कटौती
RBI ने 6 अगस्त को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। दरों को 5.50% पर बरकरार रखा था। ऐसे में लोन और EMI पर कोई असर नहीं पड़ा। संजय मल्होत्रा ने कहा था कि देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को समझकर कमेटी ने ये फैसला किया है। उन्होंने वैश्विक व्यापार में बढ़ रही परेशानियों पर भी बात की थी, जो खासकर अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने के बाद से शुरू हुई।

रेपो रेट क्या है, इससे आम लोगों को क्या फायदा
रेपो रेट वो ब्याज दर होती है, जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। जब कोई भी बैंक RBI से पैसे उधार लेती है, तो उसे रेपो रेट के हिसाब से ही ब्याज देना होता है। अगर रेपो रेट कम होता है, तो बैंकों को सस्ता लोन मिलता है। अगर रेपो रेट ज्यादा होता है, तो कर्ज महंगा हो जाता है।

RBI की ब्याज दरों में कटौती से बैंकों को फायदा होता है। बैंक लोन और EMI सस्ती करके इसका फायदा अपने कस्टमर्स को देती है। इससे ग्राहकों की होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन की मंथली EMI घट जाती है।