iPhone में Sanchar Saathi ऐप डाउनलोड नहीं होगा: कंपनी ने ऐप स्टोर में शामिल करने से मना किया; भारत सरकार ने 90 दिन की दी है डेडलाइन
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Apple आईफोन में थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देता है। Sanchar Saathi ऐप को लेकर अपना पक्ष सरकार के सामने रखेगा। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। एप्पल भारत सरकार के आदेश को मनाने के मूड में नहीं है। जिसमें कंपनियों से कहा गया है कि वे नए स्मार्टफोन्स में साइबर सेफ्टी ऐप 'Sanchar Saathi' को प्री-इंस्टॉल करें। मामला अब प्राइवेसी बहल में बदल गया है। कंपनी सरकार से अपनी आपत्तियां दर्ज करने की तैयारी में है।
90 दिनों में स्मार्टफोन में Sanchar Saathi ऐप जरूरी
दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि अगले 90 दिनों के अंदर नए फोन में Sanchar Saathi ऐप प्री-लोड किया जाए। सरकार का कहना है कि यह ऐप चोरी हुए फोन को ट्रैक करने, ब्लॉक करने या उनके गलत इस्तेमाल को रोकेगा। टेलीकॉम मंत्रालय ने इसे साइबर सेफ्टी के लिए जरूरी कदम बताया और कहा कि डुप्लिकेट और फेक IMEI से जुड़े क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple इस आदेश का पालन नहीं करेगा। यह कंपनी के iOS सिस्टम की सुरक्षा और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। Apple किसी भी देश में प्री-लोडेड गवर्नमेंट ऐप नहीं जोड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी सरकार को अपना पक्ष निजी तौर पर बताएगा, लेकिन अदालत जाने या सार्वजनिक बयान देने की योजना नहीं है।
सैमसंग समीक्षा कर रहा है
एंड्रॉइड सिस्टम ओपन-सोर्स है। इसलिए Samsung और Xiaomi जैसी कंपनियां सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकती हैं। Apple का iOS पूरी तरह से कंट्रोल सिस्टम है। इसलिए ऐप जोड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। सैमसंग और अन्य कंपनियां सरकार के आदेश की समीक्षा कर रही हैं।
सरकार क्यों ऐप को अनिवार्य करना चाहती है
टेलीकॉम मंत्रालय के मुताबिक, भारत में चोरी, फर्जी IMEI और सेकेंड हैंड डिवाइस में धोखधड़ी तेजी से बढ़ रही है। ब्लैकलिस्टेड और चोरी के स्मार्टफोन मार्केट में बेचे जा रहे हैं। Sanchar Saathi ऐसे फोन को ब्लॉक करने और ट्रैक करने में मदद करेगा। इसलिए सरकार इसे सुरक्षा के लिए अहम मान रही है।
बता दें भारत दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। करीब 66 करोड़ लोगों के पास फोन है। Sanchar Saathi पोर्टल 2023 में और ऐप इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ था। ऐप ने लगभग सात लाख से अधिक खोए मोबाइल ढूंढ़ने में मदद की है।
ऐप को हटा सकते हैं यूजर्स
वहीं, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूजर इस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐप से लोगों को परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। इसे फोन में रखना है या नहीं यह लोगों पर डिपेंड करता है। दरअसल, विपक्ष ने सरकार के फैसला का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का कहना है कि यह लोगों की प्राइवेसी पर हमला है। यह जासूसी ऐप है। सरकार नागरिकों की निगरानी करना चाहती है।
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