1 दिसंबर से कई बदलाव होंगे: LPG की कीमत में हो सकती है कटौती; UPS से लेकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेडलाइन 30 नवंबर तक

बिजनेस डेस्क। नवंबर के नजदीक आते ही कई लोग अपने फाइनेंशियल कामों को निपटाने में जुट गए हैं। कई जरूरी डेडलाइन 30 नवंबर को हैं। इसके साथ ही 1 दिसंबर से नए नियम लागू होने लगेंगे। ये बदलाव पेंशन, टैक्स फाइलिंग और फ्यूल की कीमतों को प्रभावित करेंगे, जिनका घरेलू बजट और मंथली प्लानिंग पर सीधा असर पड़ता है। आइये आगे क्या होने वाला है, इस पर एक नजर डालते हैं।

LPG की कीमत
ऑयल कंपनियां हर महीने की तरह 1 दिसंबर को भी LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करेंगी। ये बदलाव ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स और करेंसी मूवमेंट पर निर्भर करते हैं। पिछले महीने कमर्शियल LPG की कीमतों में मामूली कटौती की गई थी। हालांकि कल यानी रविवार को यह साफ हो जाएगा कि कोई राहत मिलेगी या उन्हें ज्यादा बिल देना पड़ेगा। क्योंकि रसोई गैस एक बेसिक जरूरत है, इसलिए ये मंथली बदलाव अक्सर घरेलू खर्च को प्रभावित करता है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम डेडलाइन
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जाने के इच्छुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास आवेदन करने के लिए केवल 30 नवंबर तक का समय है। सरकार पहले ही एक बार समय-सीमा बढ़ा चुकी है। अब ऑफिशियल्स ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर के बाद ये ऑप्शन फिर से अवेलेबल नहीं होगा। गारंटीड पेंशन सिस्टम में जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को डेडलाइन खत्म होने से पहले यह प्रोसेस पूरी करनी होगी।

एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन
लाखों पेंशनर्स के लिए मंथली पेंशन पेमेंट जारी रखने के लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख कल यानी 30 नवंबर है। अगर इसे समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन पेमेंट रोक दी जा सकती है।

पेंशनर्स जीवन प्रमाण सिस्टम के जरिए डिजिटल भी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से अपनी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट फिर से शुरू होगा।

इस हफ्ते की प्रमुख टेक्स डेडलाइंस
30 नवंबर 2025 तक कई जरूरी इनकम टैक्स फाइलिंग पूरी करना जरूरी है। इसमें अक्टूबर महीने में काटी गई TDS की स्टेटमेंट (सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत) जमा करनी होगी। ट्रांसफर प्राइसिंग वाली कंपनियों या व्यक्तियों को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट (फॉर्म 3CEB) भी इसी तारीख तक फाइल करनी है।

साथ ही मल्टीनेशनल ग्रुप से जुड़ी भारतीय संस्थाओं को फॉर्म 3CEAA जमा करना जरूरी है। इनमें से कोई भी फाइलिंग मिस हुई तो देर से जमा करने की फीस के साथ जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी संबंधित लोग 30 नवंबर से पहले ये काम जरूर पूरा कर लें।