कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल: 1952 में मेन अपोजिशन पार्टी, आज 10 सीट भी नहीं; भारत में वामपंथ की शुरुआत से लेकर ढलान पर आने तक की कहानी

नेशनल डेस्क। लोकसभा चुनाव 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) तीसरी सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी थी। उसके हिस्से कुल 43 सीट आई थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) को 10 सीट और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) 3 सीट जीतने में कामयाब रही थीं। इस तरह 543 सीटों की लोकसभा में इन मुख्य वामपंथी दलों को 56 यानी 10% से ज्यादा सीट मिली थीं।

यह वो दौर था, जब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में लंबे अरसे से लेफ्ट की सरकारें काबिज थीं। केरल में भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस बारी-बारी से सरकार में रहते थे। यह वक्त वामपंथी दलों के लिहाज से किसी सुनहरे दौर से कम नहीं था। इसके बाद साल दर साल और हर चुनाव के साथ लेफ्ट फ्रंट की जमीन खिसकने लगी और जड़ें कमजोर होती चली गईं। 

अब हालत यह है वामपंथ के इन तीन प्रमुख दलों के पास लोकसभा में महज 9 सीटें हैं। न पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार है और न ही त्रिपुरा में। दोनों ही राज्यों में वामपंथी दल करीब-करीब ओझल हो चले हैं। कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे पुरानी राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टी का यह हश्र चौंकाने वाला है।

100 साल का इतिहास
17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में CPI के गठन की घोषणा हुई। उस वक्त ताशकंद सोवियत संघ में था। बाद में सोवियत संघ 15 टुकड़ों या कहें देशों में बंट गया। 

सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद दुनियाभर में कम्युनिस्ट आंदोलन को ऑक्सीजन मिल रही थी। युवा इसकी आईडियोलॉजी को पसंद कर रहे थे। भारत में भी यही हुआ। 

एमएन रॉय, अबानी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और एमपीबीटी आचार्य जैसे युवा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए आगे आए।

हालांकि कुछ लेफ्ट दल 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई कॉन्फ्रेंस को पार्टी की स्थापना की तारीख मानते हैं। इस तारीख के मुताबिक, आज (26 दिसंबर) CPI के 100 साल पूरे हो रहे हैं।

कैसे बढ़ता गया कुनबा
ताशकंद में हुई बैठक के बाद से भारत में ब्रिटिश सरकार की नजर कम्युनिस्ट लीडरों की हर गतिविधि पर होती थी। दरअसल, उस दौर में पूंजीवादी सरकारें वामपंथियों को अपने लिए खतरा मानती थीं। यह इसलिए भी था क्योंकि वामपंथी विचारधारा के लोग पूंजीवाद से लड़ने के लिए हथियारों और हिंसा का इस्तेमाल करते थे। 

यही वजह थी कि 1920 से 1925 के बीच भारत में कई साजिशों के मामलों में ब्रिटिश सरकार ने टॉप कम्युनिस्ट लीडर्स को जेल भेज दिया। 5 साल के इस दौर के बाद 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें तय किया गया कि भारत में कम्युनिस्टों को एकजुट करना होगा।

इसके साथ ही एक बार फिर CPI के गठन का ऐलान हुआ। ये इसलिए किया गया, क्योंकि ताशकंद में जिन आधारों पर पार्टी का गठन किया गया था, उन आदर्शों के साथ पार्टी को भारत में आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही थीं। 

यही वजह रही कि भारत में लेफ्ट पार्टियों के अलग-अलग धड़े अपना फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस भी अलग-अलग मानते और मनाते हैं। CPI कानपुर में हुए पार्टी के गठन को अपना स्थापना दिवस मानती है, वहीं CPM और दूसरे मार्क्सवादी-लेनिनवादी दल ताशकंद की बैठक वाले दिन को स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं।

कानपुर कॉन्फ्रेंस के बाद कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों को पार्टी से जोड़ना शुरू किया। आर्थिक और सामाजिक समानता की विचारधारा वाली इस पार्टी को अच्छा जनसमर्थन मिलने लगा। भारत की आजादी तक यह सब तेजी से चलता रहा। 

इस दौरान पार्टी की राह में कई पड़ाव आए। 1934 की कलकत्ता बैठक में जब पार्टी ने देश में कम्युनिस्ट आंदोलन को बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत बनाने का ऐलान किया तो ब्रिटिश सरकार ने पूरी पार्टी पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जब पार्टी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध हटा दिया।

आजादी के बाद पहला चुनाव
1947 में भारत को आजादी मिली, तब कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का कहना था कि यह हकीकत में आजादी नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ सत्ता दूसरे हाथ में सौंप दी गई है। लेफ्ट लॉबी कहती थी कि देश को असली अजादी तब मिलेगी जब मजदूर और किसान को उनका हक मिलेगा।

हालांकि इस मामले में भी पार्टी के दो मत थे। एक गुट ऐसा था, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में था और जवाहरलाल नेहरू को एक समाजवादी मानते हुए उन्हें समर्थन देता था। दूसरा गुट वो था जो चीन के माओ से प्रभावित होने लगा था।  

कुल मिलाकर पार्टी में आजादी के बाद से ही मतभेद उभरने लगे थे। इसी बीच जब पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए तो CPI को कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट मिलीं। 489 सीटों में से कांग्रेस को 364 और कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट हासिल हुईं। 1957 के चुनाव में यह संख्या 27 हुई और 1962 में 29 पर पहुंच गई। इस वक्त भारत का 10% वोट CPI के हिस्से में था।

भारत की पहली कम्युनिस्ट सरकार
केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा प्रभाव था। पहले लोकसभा चुनाव में यह बात साफ भी हो चुकी थी। केरल में पहली बार 1957 में विधानसभा चुनाव हुए। यहां कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़कर सरकार बना ली। ईएमएस नंबूदरीपाद पहले मुख्यमंत्री बने। यह दुनिया में पहली बार था, जब किसी कोने में लोकतंत्र के जरिए कम्युनिस्टों की सरकार चुनी गई थी।

केरल के बाद 1967 में त्रिपुरा और 1969 में पश्चिम बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। हालांकि इन दोनों राज्यों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो मूल CPI से आईडियोलॉजिकल डिफरेंस या विचारधारा के चलते अलग हुई थी और नवंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरे राज्यों में भी कम्युनिस्ट पार्टियों के विधायक चुने जाते रहे, हालांकि इनकी संख्या इतनी नहीं रही कि वो सरकार बना सकें।

पार्टी में विभाजन
CPI के गठन के बाद ही कुछ साल में कम्युनिस्टों में विचारधारा को लेकर मतभेद होते रहे। यही कारण रहा कि आजादी से पहले ही रिवॉल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) जैसी कुछ पार्टियां CPI से टूट-टूट कर अस्तित्व में आ चुकी थीं।

CPI में पहला बड़ा विभाजन नवंबर 1964 में हुआ। रूस की नीतियों पर चलने वाले खेमे ने मुंबई में अधिवेशन रखा और चीन की नीतियों पर चलने वाले गुट ने कलकत्ता में बैठक रखी। कलकत्ता की कॉन्फ्रेंस में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी (CPM) के गठन का ऐलान हुआ। आगे चलकर इन पार्टियों में और विभाजन होता रहा।

CPI संसदीय रास्ते से कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे ले जाना चाहती थी, वहीं CPM का मानना था कि संसदीय मार्ग के साथ ही सशस्त्र संघर्ष भी करना होगा। हालांकि जल्द ही CPM भी सशस्त्र विद्रोह का रास्ता छोड़ लोकतंत्र वाले रास्ते पर आ गई। लेकिन पार्टी में कई नेता ऐसे थे, जो रास्ता बदलना नहीं चाहते थे। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ऐसे ही नाम थे, जिनके नेतृत्व में नक्सलबाड़ी विद्रोह हुआ था।

CPM के ऐसे ही कुछ दूसरे नेता अलग-अलग बैठकों के जरिए इस तरह के कई विद्रोह को हवा देते रहे। जब इन लीडर्स को CPM से निकाला गया तो इन लोगों ने 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) बना ली।

मूल मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी में आगे भी बंटवारा या टूट-फूट होती रही। पीपल्स वाॅर, माओस्ट कम्युनिटी सेंटर, सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन जैसी कई पार्टियां बनीं। इनमें से सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन अब हिंसा या टकराव का रास्ता छोड़कर चुनावी सियासत का हिस्सा है। बाकी जो भी दल हिंसा के जरिए भारत में कम्युनिस्ट शासन लाना चाहते हैं, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बैन किया जा चुका है। ये जंगलों में कथित तौर पर किसानों और आदिवासियों के सहारे भारत सरकार के खिलाफ संघर्ष करती हैं। इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ही नक्सली और माओवादी कहा जाता है।

2004 तक का अच्छा सफर और फिर धड़ाम
पहले लोकसभा चुनाव के बाद से साल 2004 तक लेफ्ट पार्टियों का परफॉर्मेंस एक सा बना रहा। यानी न ज्यादा प्रभाव बढ़ा और न ही घटा। दो-तीन चुनावों को छोड़ दें तो लेफ्ट फ्रंट 40 से 60 सीटें लाता रहा। 

हालांकि 1980 के बाद से ही भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की जड़ें कमजोर होती जा रही थीं। एक पार्टी से एक दर्जन पार्टी बन जाने की वजह से कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग भी कन्फ्यूज होते चले गए। इसका असर 2004 के बाद अचानक दिखने भी लगा।

2004 में 56 सीटें लाने वाला लेफ्ट फ्रंट 2009 में 22 सीटों पर आ गया। 2014 में यह संख्या भी आधी हो गई। 2019 में कम्युनिस्ट पार्टियां महज 6 सीट ला सकीं। हालांकि 2024 में यह आंकड़ा 9 हो गया। 

इस दौरान जिन तीन राज्यों में कम्युनिस्टों का अच्छा प्रभाव था, वहां भी असर दिखा। पश्चिम बंगाल में 1969 से 2011 के बीच 42 में से 37 साल CPM की सरकार रही। 2011 के बाद वह ऐसी गायब हुई कि अब दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रही। इसी तरह त्रिपुरा में भी 1993 से 2018 तक CPM ने लगातार 5 बार सरकार बनाई। अब यहां भी कम्युनिस्ट पिछले दो चुनाव से पूरी तरह गायब नजर आ रहे हैं। सिर्फ केरल है, जहां फिलहाल कम्युनिस्ट सत्ता में हैं।

जमीन खिसकने या पतन की वजह क्या
कई कारण हैं। पहली वजह तो विचारधारा है। दरअसल, भारत में जातिवाद एक सच्चाई है और पार्टियां जातीय समीकरण को देखते हुए ही कैंडिडेट उतारती हैं। अब चूंकि कम्युनिस्ट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से भी वो दूर रहते हैं। इसका नुकसान भी उन्हें हुआ। 

जिन इलाकों में मजदूर और किसानों की हालत खस्ता है, वहां तो कम्युनिस्ट पार्टियां लोगों को संगठित कर लेती हैं लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक प्रगति या सरकारी नीतियों से ऐसे लोगों और इलाकों की स्थिति बेहतर होती है तो कम्युनिस्ट यहां से अपनी पकड़ खोने लगते है।

भारत में कम्युनिज्म की शुरुआत शहरी पढ़े लिखे युवाओं से हुई। इसके बाद यह गांवों में मजदूरों और किसानों की ओर बढ़ा। अब यह केवल जंगलों में आदिवासी समुदाय तक सिमट कर रह गया है। शहर और गांवों में आधार खोते जाना भी पतन का एक कारण है।

कम्युनिज्म ने भारत के कई हिस्सों में सामंतवादी या जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ी। आम आदमी को उनके हक दिलाए। कम्युनिस्ट दलों के दबाव और अभियानों के कारण ही भारत में कई ऐसे कानून और व्यवस्थाएं बन पाईं जो गरीब तबके के लिए है। लेकिन परंपरागत विचारधारा पर टिके रहना और लचीला न हो पाना भी पतन का एक कारण नजर आता है। चीन और रूस की कम्युनिस्ट पार्टियों ने बदलते वक्त और जरूरत के लिहाज से बदलाव किए। इसीलिए इन दोनों देशों में लंबे समय से कम्युनिस्ट सरकारें हैं। शायद भारत में उस स्तर पर जरूरत के हिसाब से बदलाव नहीं हुए।