23 नवंबर को रिटायर होंगे CJI गवई: इंदिरा ने दो बार बदली चीफ जस्टिस चुनने की परंपरा; भारत में कैसे चुना जाता मुख्य न्यायाधीश

भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार ने गुरुवार को नए CJI को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं। ऐसे में वे देश के 53वें CJI बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे चुना जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है?

भारत में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। परंपरा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज CJI बनते हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय उचित समय (आम तौर पर मौजूदा CJI के रिटायरमेंट से एक महीने पहले) पर भारत के मौजूदा CJI से अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सिफारिश मांगता है। 

मौजूदा CJI की सिफारिश मिलने के बाद कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री को नाम की सिफारिश भेजते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नए CJI के नाम पर मुहर लगाता है। हालांकि, CJI की नियुक्ति तकनीकी आधार पर केंद्र सरकार के पास होती है, लेकिन आम तौर पर मौजूदा CJI की सिफारिश पर ही केंद्र नए चीफ जस्टिस के नाम पर मुहर लगाता है।

कौन बन सकता है CJI?
सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है। ऐसे में अगर कोई जज इस उम्र तक सबसे सीनियर जज नहीं होता तो वह CJI नहीं बन पाता। CJI का कार्यकाल भी इसी पर निर्भर करता है कि चीफ जस्टिस बनने पर उनकी उम्र क्या है? 

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति
जब सुप्रीम कोर्ट में जब जजों की जगह खाली होती है तो CJI कानून मंत्रालय को इन जगहों को भरने का प्रस्ताव भेजते हैं। मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद CJI चार वरिष्ठ जजों के कॉलेजियम के साथ चर्चा करके नाम तय करते हैं और इन्हें मंत्रालय को भेजते हैं। कानून मंत्रालय यह सिफारिश प्रधानमंत्री के पास रखता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नए जजों की नियुक्ति करता है। 

भारत में कब वरिष्ठ जजों को नहीं बनाया गया CJI?
भारत में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को CJI बनाने की परंपरा रही है। लेकिन 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे बदल दिया था। इंदिरा सरकार ने तीन वरिष्ठ जजों जस्टिस जेएम शेलत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर की जगह जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

- इसी तरह 1977 में इंदिरा गांधी ने एचआर खन्ना के बजाय जस्टिस एमएच बेग को चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। एचआर खन्ना उस वक्त चीफ जस्टिस पद के प्रमुख दावेदार थे। लेकिन इमरजेंसी को लेकर एक फैसले की वजह से वे CJI नहीं बन पाए। दरअसल, जस्टिस खन्ना जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में अकेले असहमत थे। बाकी जज जस्टिस एएन रे, पीएन भगवती, वाईवी चंद्रचूड़ और एमएच बेग ने बहुमत के फैसले में माना था कि सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। जबकि जस्टिस खन्ना ने इसका विरोध जताया था।