ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस: अब क्या होगा, कैसी है पूरी प्रोसेस; क्या लोकसभा स्पीकर को पद से हटाना आसान है

नेशनल डेस्क। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार (10 फरवरी) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। नोटिस में इसके लिए चार कारण गिनाए गए। इसमें राहुल गांधी को बोलने का मौका न देने, विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड करने, BJP सांसद द्वारा दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विवादित टिप्पणी करने पर एक्शन न लेने और PM मोदी को विपक्ष से खतरे वाला बयान देने जैसी बातें लिखी हुई हैं।

इन चार पॉइंट के आधार पर विपक्ष के 120 सांसदों ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है? और अगर इसका जवाब ‘हां’ में है तो यह पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? हम यह भी जानेंगे कि क्या विपक्ष के पास इतना संख्याबल है कि वह स्पीकर को हटा पाए।

क्या लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है?
हां। संविधान के आर्टिकल 94(c) के तहत, लोकसभा स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे सदन के कुल मौजूदा सदस्यों के बहुमत से पास होना जरूरी होता है। हालांकि, इसके नियम काफी सख्त हैं।

किन हालात में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो सकता है?
संविधान के आर्टिकल 94 के मुताबिक, ऐसी तीन स्थितियां हैं..

• अगर स्पीकर लोकसभा के सदस्य नहीं रहे
• अगर वे खुद इस्तीफा दे दें
• अगर उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में बहुमत से प्रस्ताव पास हो

स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
स्पीकर को हटाने के लिए लिखित नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है। यह नोटिस दो या उससे ज्यादा सांसद मिलकर दे सकते हैं। यह नोटिस देने के 14 दिन बाद ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

लोकसभा के नियम 200A के मुताबिक, प्रस्ताव में लगाए गए आरोप स्पष्ट और ठोस होने चाहिए। उसमें तंज, कटाक्ष या मानहानिकारक बातें नहीं होनी चाहिए।

नोटिस देने के ठीक बाद यह प्रस्ताव लोकसभा की कार्यसूची में शामिल किया जाता है और तय तारीख को (14 दिन बाद कभी भी) सदन में लाया जा सकता है।

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में पूछा जाता है कि कौन-कौन सदस्य इसके समर्थन में हैं। अगर 50 से कम सांसद खड़े होते हैं तो यह प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। अगर 50 या उससे ज्यादा सांसद खड़े होते हैं, तो प्रस्ताव मंजूर माना जाता है। इसके बाद तय किया जाता है कि 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होगी।

चर्चा में क्या-क्या होता है?
सदन में चर्चा के दिन प्रस्ताव लाने वाले सांसद को 15 मिनट तक बोलने की अनुमति मिल सकती है। चर्चा सिर्फ उन्हीं आरोपों तक सीमित रहती है, जो प्रस्ताव में लिखे होते हैं। स्पीकर को भी चर्चा में हिस्सा लेने और अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है।

चर्चा के बाद वोटिंग होती है। अगर प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है और अगर बहुमत प्रस्ताव के खिलाफ है तो स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं।

क्या पहले भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं?
हां, ऐसा तीन बार हो चुका है। दिसंबर 1954 में गणेश वासुदेव मावलंकर (पहले लोकसभा स्पीकर), नवंबर 1966 में हुकुम सिंह और अप्रैल 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि तीनों ही बार बहुमत नहीं होने के कारण यह प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाए।

इस बार प्रस्ताव में कितना दम?
फिलहाल, सदन में विपक्ष के पास संख्याबल तो है लेकिन यह इतना नहीं कि यह प्रस्ताव पास हो सके। विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसके पास महज 100 सांसद हैं। कांग्रेस के सहयोगी दलों के पास 134 सीट हैं। इस तरह लोकसभा की 543 सीटों में से विपक्ष के पास 234 सांसद ही हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए जरूरी बहुमत (272) से 38 कम हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना ‘शून्य’ है।

फिर, विपक्ष यह प्रस्ताव क्यों लाया?
विपक्षी दल यह बात अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ वह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करा सकते। ऐसे में यह प्रस्ताव विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का एक तरीका नजर आता है। विपक्ष यह बताना चाहता है कि अगर लोकसभा स्पीकर उनकी बात नहीं सुनते हैं और सदन में उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिलता है तो वह चुप नहीं बैठेगा। विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए ओम बिरला पर दबाव बनाना चाहता है ताकि अगली बार से सदन में विपक्षी नेताओं को भी सत्ता पक्ष के लीडर्स की तरह बराबर तरजीह मिले।