‘नारी शक्ति वंदन’ एक्ट कब लागू होगा: 30 सालों से हो रहा इंतजार, लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी अभी भी 15% से कम, मैक्सिको-UAE जैसे देशों में यह 50 फीसदी से ज्यादा

नेशनल डेस्क। संसद का विशेष सत्र आज (16 अप्रैल) से शुरू हो रहा है। तीन दिन तक चलने वाले इस सत्र में तीन खास विधेयकों पर चर्चा होगी। यह तीनों विधेयक वैसे तो अलग-अलग नेचर के हैं, लेकिन तीनों का कनेक्शन 2023 में पास हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से है।

यह वह अधिनियम है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीट देगा। यह अधिनियम ढाई साल पहले संसद से पास हुआ लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाया। कारण यह है कि इसके लिए 2026 में हो रही जनगणना और फिर उसके आधार पर होने वाले परिसीमन का क्लॉज जोड़ा गया था।

अब केन्द्र सरकार इन बंदिशों को हटाना चाहती है और जल्द से जल्द इस एक्ट को लागू करना चाहती है। यही कारण है कि इस खास सत्र में इन तीन बिलों को पास करने की कोशिश होगी, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने का रास्ता साफ करेंगे।

कौन-कौन से बिल पेश होंगे?
संसद में केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 और परिसीमन विधेयक-2026 पेश होंगे। परिसीमन विधेयक पूरे 5 दशक बाद देश की संसद और विधानसभाओं की सीमा तय करेगा। 131वां संशोधन विधेयक परिसीमन के बाद तय फार्मूले के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाएगा और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करेगा ताकि उन्हें नए परिसीमन नियमों और महिला आरक्षण के दायरे में लाया जा सके।

लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं की स्थिति अभी क्या है?
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 4666 सांसद-विधायकों में से महज 464 महिलाएं हैं। यानी कानून बनाने वाले इन सदनों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 10 फीसदी है।

लोकसभा के 543 सांसदों में 74(14%) महिलाएं हैं। वहीं, देश के कुल 4123 विधायकों में महिलाओं की संख्या 390(9%) है।

हालत यह है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 152 सीट ऐसी थी, जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। इसी तरह देश में बीते 5 साल में हुए सभी राज्यों के चुनाव में 4123 विधानसभा क्षेत्रों में 1698 यानी 41% सीटों पर कोई महिला कैंडिडेट नहीं थी।

क्या पहले कभी संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई?
कई बार हुई। सबसे पहले 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार यह बिल लेकर आई। लेकिन सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल न होने के कारण यह पास नहीं हो सका। इसके बाद भी हर थोड़े अंतराल में यह विधेयक पेश हुआ लेकिन कुछ मौकों पर विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया तो कुछ मौकों पर सरकार में शामिल पार्टी ही इसके खिलाफ नजर आई।

अटल बिहार वाजपेयी की सरकार में 1998 से लेकर 2003 तक लगातार यह बिल संसद में लाने की कोशिश हुई। एक बार RJD सांसद सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने बिल की कॉपी फाड़ी, एक बार SP सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए तो एक बार JDU ने विरोध कर दिया। इन सब के बीच यह विधेयक पेश भी हुआ लेकिन कभी भी दोनों सदनों से पास न हो सका।

इसी तरह मनमोहन सरकार में 2008 में यह बिल लाया गया। 2010 में इसे राज्यसभा से पास भी कर दिया गया लेकिन फिर वही विरोध की राजनीति शुरू हुई और यह लोकसभा से पास नहीं हो सका।

अब सितंबर 2023 में यह विधेयक पास तो हुआ लेकिन इसके लागू होने का इंतजार अब तक बना हुआ है।

दुनिया के अन्य देशों में भी महिला आरक्षण का सिस्टम है?
अर्जेंटीना ऐसा पहला देश था, जो संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियम लेकर आया। 1991 में आए इस कानून के तहत हर पार्टी को 30% महिला कैंडिडेट को टिकट देना अनिवार्य किया गया। इसी तरह मेक्सिको में भी इसी तर्ज पर हर पार्टी कैंडिडेट लिस्ट में महिलाओं को 30% जगह देने का नियम बना। फिलहाल दोनों जगहों पर यह 50% हो चुका है।

भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की संसदों में भी महिला आरक्षण बहुत पहले से तय है। नेपाल में यह 33 फीसदी है। बांग्लादेश में 350 में से 50 सीट महिलाओं के लिए रखी गई हैं। वहीं, पाकिस्तान में 18 फीसदी का आरक्षण मिला हुआ है।

कई देश ऐसे हैं, जहां महिला कोटे के लिए कानून नहीं होने के बावजूद वहां की संसदों में महिलाओं की तादाद अच्छी है। 2025 में जिन देशों में चुनाव हुए, उनमें बोलिविया की संसद में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं (50.8%) चुनी गईं। ऑस्ट्रेलिया और इक्वाडोर में 45 फीसदी से ज्यादा महिलाएं संसद पहुंची। नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना और नार्वे जैसे देशों में भी यह आंकड़ा 40% से ज्यादा रहा। यहां तक की इराक और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों की संसद में भी 25 फीसदी से ज्यादा महिला सदस्य हैं।

फिलहाल, इस मामले में रवांडा सबसे आगे है। यहां संसद में 63.8 फीसदी महिलाएं हैं। क्यूबा (57.2) दूसरे नंबर पर और निकारागुआ (55) तीसरे स्थान पर है। बोलिविया, मैक्सिको, अंडोरा और UAE की संसदों में भी 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं।