होर्मुज स्ट्रेट के लिए साथी देशों से मदद क्यों मांग रहे ट्रम्प: क्या अमेरिका अकेले यहां ईरान से नहीं निपट सकता; क्या जंग जीतने के बाद यह समुद्री गलियारा सुरक्षित रह पाएगा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक हफ्ते पहले कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध लगभग जीत लिया गया है और ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट में अपने जहाज भेजने की जरूरत नहीं है। यह उन्होंने तंज कसते हुए कहा था। लेकिन अब वह अपने पुराने सहयोगियों और दूसरे देशों से मदद मांगते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन समेत NATO (North Atlantic Treaty Organization) के सभी 32 देशों और यहां तक कि चीन से भी कहा है कि वे अपने जहाज भेजकर होर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करें।

ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि अगर मदद नहीं मिली तो NATO देशों को मिलने वाली अमेरिकी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह तक कहा कि वह मदद न मिलने की स्थिति में यूरोपीय देशों को याद रखेंगे। यह सब एक धमकीभरे अंदाज में कहा गया। यहां उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- अगर चीन होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए कोशिश नहीं करता है तो वह चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ इस महीने होने वाली बैठक को रद्द कर देंगे।

अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रम्प को ईरान जंग में बाकी देशों से मदद क्यों मांगनी पड़ी? क्या अमेरिका खुद के दम पर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोल सकता? वह भी तब जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा कर रहा है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सिस्टम सब कुछ पूरी तरह खाक हो चुका है।

सवाल यह भी है कि क्या ईरान को जंग हराने के बाद भी यह समुद्री गलियारा पूरी दुनिया की गले की फांस बने रह सकता है? यह भी जानना जरूरी है कि अगर बाकी देश यहां अमेरिका के सपोर्ट में जंग लड़ें तब भी क्या यह गलियारा पूरी तरह खुल पाएगा? इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे गए हैं।

NATO से मदद मांगने की नौबत कैसे आई?
शायद, ट्रम्प को अब समझ आ गया कि जंग उतनी आसान नहीं, जितना सोचा गया था। वेस्ट मीडिया में कई सीनियर रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग के लिए अमेरिका का कैलकुलेशन पूरी तरह गलत साबित हुआ। यह तर्क दिए जा रहे हैं कि अमेरिका ने यह बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ईरान इस हद तक पलटवार करेगा।

दरअसल, बीते साल जून में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर लगातार 12 दिन तक बम बरसाए थे तो ईरान का पलटवार सीमित था। वह महज इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा था, जिन्हें आसानी से हवा में मार गिराया जा रहा था। लेकिन इस बार ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी साथी देशों पर हमले कर डाले। उसने इन 7-8 बड़े तेल उत्पादक देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तो निशाना बनाया ही, साथ ही ऑइल फैसिलिटी पर भी अटैक किए। होर्मुज स्ट्रेट को तो लगभग पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। इस समुद्री गलियारे से दुनिया की कुल ऑइल सप्लाई का 20% गुजरता है।

ईरान ने इस गलियारे में GPS जैमिंग की, माइन बिछाईं और तेल ले जा रहे जहाजों पर अटैक किए। नतीजा यह हुआ कि तेल सप्लाई ठप पड़ गई। जो क्रूड ऑइल 65 डॉलर/बैरल था वह 100 डॉलर के पार पहुंच गया। दुनियाभर में तेल-गैस की किल्लत होने लगी। इसका असर यह हुआ कि अमेरिका पर तेल की सप्लाई बहाल करने का दबाव बना। कुछ उपाय भी किए गए लेकिन यह नाकाफी रहे।

ट्रम्प ने मदद क्यों मांगी?
दुनिया में तेल की किल्लत की समस्या का समाधान न हो पाने के कारण ही ट्रम्प को साथी और अन्य देशों से मदद मांगनी पड़ी। ऑइल मार्केट को स्थिर करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को खोलना जरूरी है और इसके लिए अमेरिका के पास महज तीन रास्ते थे। पहला- ईरान को जल्द जंग हराकर होर्मुज को खोले। दूसरा- जंग को बेनतीजा ही खत्म करें और पहले की तरह तेल सप्लाई होने लगे। तीसरा- यहां से निकल रहे जहाजों को एस्कॉर्ट करें।

फिलहाल, ईरान की तत्काल हार नजर नहीं आ रही। यह युद्ध इराक-अफगानिस्तान की तरह लंबा खींच सकता है। जंग बेनतीजा खत्म करने में ट्रम्प का घमंड सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में हो सकता है तीसरा रास्ता चुनने की योजना बनी हो। यानी फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले व्यापारिक जहाजों को पूरी तरह सुरक्षा मुहैया की जाए।

हालांकि यह काम भी आसान नहीं। अमेरिका अगर अकेले इस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करे तो बहुत ज्यादा जान-माल के नुकसान की आशंका है। अमेरिका में ईरान जंग को लेकर ट्रम्प के खिलाफ बढ़ते विरोध के चलते भी यह फैसला लेने उनकी सरकार के लिए मुश्किल था। इसीलिए ट्रम्प ने इस जंग में अपने साथी देशों को घसीटने की कोशिश की।

क्या अमेरिका अकेले यह होर्मुज डिफेंड नहीं कर सकता?
इसका जवाब देना इतना आसान नहीं। दरअसल, बीते कई दशकों से होर्मुज गलियारे पर ईरान का कंट्रोल है। एक जगह पर इस स्ट्रेट की चौड़ाई महज 54 किलोमीटर रह जाती है। ऐसे में ईरानी नेवी के लिए इसकी मॉनिटरिंग करना बेहद आसान है। इस संकरे गलियारे से निकलने वाले किसी भी जहाज को ईरानी ड्रोन/प्रोजेक्टाइल और माइन अटैक से बचाना बेहद मुश्किल है।

ईरान के तटों से चंद ही सेकंड में कोई भी प्रोजेक्टाइल यहां जहाजों पर आ सकता है। अगर यह दूरी ज्यादा होती तो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें रोकना आसान होता। जहां एयर डिफेंस सिस्टम से एस्कॉर्ट किया जा सकता है, वहां भी यह बेहद खर्चीला साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे-छोटे रॉकेटों को हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका को महंगी एयर डिफेंस मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी होने के बावजूद अमेरिका इस स्ट्रेट को सुरक्षा देने में फिलहाल सक्षम नहीं।

क्या बाकी देशों के लिए भी यहां मुश्किलें होंगी?
होर्मुज में जो चुनौती अमेरिका के सामने है, वह चुनौती उसका साथ देने वाले हर देश के सामने होगी। बस इसका एक फायदा यह हो सकता है कि अगर NATO देश होर्मुज में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए आगे आते हैं तो ईरान पर दबाव बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वह अमेरिका-इजराइल और 7-8 खाड़ी देशों से टकरा रहा है। NATO की एंट्री के बाद यह जंग एक बनाम 50 जैसी हो जाएगी।

हालांकि फिर भी होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित करना मुश्किल ही रहेगा। क्योंकि इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले ईरान में तख्तापलट जरूरी है। और यह ईरान में पैदल सैनिक भेजे बिना या पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ एकजुट किए बिना नहीं हो सकती। शायद ट्रम्प की कोशिश यही है। उनका इस जंग में मदद मांगने का टारगेट ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा देशों को खड़े करना और NATO सेना को ईरान में जंग लड़ने भेजने का नजर आता है। 

क्या जंग जीतने के बाद हमेशा के लिए होर्मुज स्ट्रेट सेफ हो जाएगी?
यह भी कहना मुश्किल है। अगर किसी तरह ईरान जंग को अमेरिका जीत भी ले तो भी इस स्ट्रेट से निकलना खतरों से भरा रहेगा। ऐसा हम इतिहास की पिछली घटनाओं से समझ सकते हैं। जैसे- इराक पर अमेरिकी कंट्रोल के बाद वहां ISIS आया, जिसने लंबे वक्त तक अमेरिका से जंग लड़ी। अफगानिस्तान में दो दशक तक तालिबान से जंग लड़ने के बाद अमेरिकी सैनिकों को आखिरकार लौटना पड़ा। इन दो घटनाओं से समझ सकते हैं कि हालिया जंग में भी अमेरिका जीतता है तो ईरान में भी कुछ संगठन संघर्ष जारी रखेंगे और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज ऐसे विद्रोही संगठनों के निशाने पर आते रहेंगे।