भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता क्लियर: बेल्जियम की अदालत ने मंजूरी दी; 13,000 करोड़ के PNB घोटाले का आरोपी है

इंटरनेशनल डेस्क। भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को बेल्जियम की अदालत ने न केवल चोकसी की गिरफ्तारी को वैध ठहराया, बल्कि भारत को उसके प्रत्यर्पण की कानूनी मंजूरी भी दे दी है। कोर्ट का यह फैसला पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले में आया है। अब चोकसी को भारत की जांच एजेंसियों के हवाले किया जाएगा। इसके बाद भारत में लाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

PNB घोटाला 2018 में सामने आया था
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला केस 2018 में सामने आया था। इसमें मेहुल और नीरव मोदी ने मिलकर करीब 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। दोनों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से गलत तरीके से लोन लिया। इस घोटाले में उसने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर गलत लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) जारी कर पैसों का घोटाला किया। यह मामला भारत के बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।

अप्रैल 2025 में बेल्जियम में अरेस्ट हुआ
चोकसी को अप्रैल 2025 में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले वह लगातार एक देश से दूसरे देश भागता रहा और डोमिनिका और एंटीगुआ जैसे ठिकानों पर छिपा रहा। भारत सरकार ने बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भरोसा दिया था कि उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। भारत ने एक लेटर लिखकर बेल्जियम सरकार को बताया कि भारत में चोकसी को मेडिकल सुविधा, सुरक्षा और मानवाधिकारों से जुड़े सभी प्रावधान दिए जाएंगे। बेल्जियम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी पाने में इस लेटर से काफी मदद मिली।

कई बार प्रत्यर्पण रोकने की कोशिश की
प्रत्यर्पण रोकने के लिए चोकसी ने बेल्जियम की अदालत में कई बार जमानत याचिका लगाई। उसने दावा किया कि भारत में उसकी जान को खतरा है। उसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलें खारिज कर दीं। अदालत ने मानवाधिकारों से जुड़ी सभी चिंताओं की समीक्षा की और अंत में भारत के दावों को सही माना। CBI ने भी बेल्जियम को सभी जरूरी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए। इन वजहों से अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और मेहुल के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।