नेपाल में सोशल मीडिया बैन: सरकार ने फेसबुक, X, यूट्यूब समेत 26 प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, नियमों का पालन न करने का आरोप

नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने गुरुवार को फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन रूल्स का पालन न करने का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है।

नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कहा, नेपाल कम्युनिकेशन अथॉरिटी को आदेश दिया है कि सभी गैर रजिस्टर्ड सोशल मीडिया साइटों को तब तक के लिए बंद कर दें, जब तक कि वे रजिस्टर्ड न हो जाएं। 

सरकार ने 7 दिन की डेडलाइन दी थी
नेपाल सरकार का दावा है कि कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था। इसके बाद 28 अगस्त को नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन के लिए सात दिन की समय सीमा तय की गई थी। यह बुधवार रात को खत्म हो गई, इसके बाद 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया।

मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र ठाकुर ने बुधवार को कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आधी रात से पहले उनसे संपर्क करेंगी। अगर वे ऐसा नहीं करतीं, तो सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इसके बाद भी जब प्लेटफॉर्म की ओर से सरकार से संपर्क नहीं किया गया तो गुरुवार को इन पर बैन लगा दिया गया।

'विरोधियों की आवाज दबाना चाहती है सरकार'
उधर, फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन करने वाले लोगों ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई है और कहा कि सरकार विरोध की आवाजों को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर रही है। लोगों का कहना है कि सरकार की रजिस्ट्रेशन की कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल और कम्पनी की प्राइवेसी में सेंध मारने जैसी है। लगता है सरकार चाहती है कि कंपनियां रजिस्टर करने के लिए मना कर दे।  

दुनिया में नेपाल की नेगेटिव छवि बनेगी
सेंटर ऑफ मीडिया रिसर्च के डायरेक्टर उज्ज्वल आचार्य ने फैसले को गुमराह करने वाला बताया। कहा- ये बैन नेपाल की डैमोक्रेटिक इमेज का धुंधला कर देगा।
सरकार ने फैसला लेने से पहले जांच नहीं की कि इससे आम जनता पर क्या असर होगा। इससे नेपाल की लोकतांत्रिक मान्यता को नुकसान होगा। साथ ही दुनिया में नेपाल की नेगेटिव छवि बनेगी। 

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लिया है। इसमें कोर्ट ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल संबंधी निर्देश दिए थे। दो हफ्ते पहले नेपाल की कोर्ट ने कहा था- सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहें घरेलू हो या विदेशी, सभी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 
इस पर डायरेक्टर आचार्य का तर्क है कि कंपनियां रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कर पाईं। क्योंकि सरकार ने अनरियलिस्टिक कंडीशन लगा दी हैं।