यूनुस ने अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा को फिर झूठा प्रचार बताया: जून 2025 तक हिंसा की 2400 से ज्यादा घटनाएं, EU बोला- हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर नजर रखेंगे
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बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं को झूठा प्रचार बताया।
इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ रहे हमलों ने अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को तेज कर दिया है। खासकर जब 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के ऐलान के बाद से हिंसा की घटनाएं और बढ़ीं हैं। हालांकि, मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार इन घटनाओं मिडिया का झूठा प्रचार बता कर कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है।
बांग्लादेश में शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं ज्यादा तेजी से सामने आईं हैं। यह आंकड़े मुख्य रूप से बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल (BHBCUC) और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) पर आधारित हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2024 में ही 2000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि कुल हिंसा की घटनाएं हजारों में बताई जाती हैं।
हालिया रिपोर्ट्स (2025-2026)
BHBCUC के मुताबिक, अगस्त-नवंबर 2024 तक 2673 घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 82 हिंदुओं की मौतें हईं। जून 2025 तक 2442 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं। दिसंबर में ही करीब 51 घटनाएं दर्ज कीं गई, जबकि जनवरी 2026 में चार हिंदूओं की हत्या हो चुकीं है।
EU ने कहा- हिंदुओं पर हमलों पर खास नजर रखेंगे
यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन (EU-EOM) ने रविवार को कहा कि उनके सुपरवाइजर देश के सभी जिलों में जाकर हालात की निगरानी करेंगे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर विशेष ध्यान देंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदू नागरिकों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले एक महीने में 8 हिंदू, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है, हिंसा में मारे जा चुके हैं।
EU-EOM के चीफ ऑब्जर्वर इवार्स इजैब्स ने कहा, अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने की बात बेहद गंभीर है। हम इसपर खास ध्यान देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावों के पहले और बाद की हिंसा बांग्लादेश में बड़ी समस्या रही है और उम्मीद जताई कि देश इसे गंभीरता से लेगा।
भारत ने भी लगाई फटकार
भारत ने बांग्लादेश सरकार को साफ कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों को व्यक्तिगत विवाद या राजनीतिक मतभेद बताकर छिपाने से अपराधियों का हौसला बढ़ता है। भारत ने इन घटनाओं पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ यूनुस सरकार लगातार इन घटनाओं को ‘फेक न्यूज़’ या ‘झूठा प्रचार’ बता कर दबाने में लगी है।
सरकारी प्रवक्ता फायेज अहमद ने पत्रकारों से कहा कि कई घटनाओं पर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने व्यवसायी मोनी चक्रवर्ती की हत्या को उदाहरण देते हुए कहा कि हत्या परिवारिक झगड़े और व्यापारिक विवाद का नतीजा थी, न कि सांप्रदायिक हमला। लेकिन मोनी की हत्या ठीक उसी दिन हुई जब हिंदू पत्रकार राणा प्रताप को गोली मारकर हत्या कर दी गई।

