CM ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा की: बोले- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन भर्ती कराने वाला पहला राज्य; 3 साल के लिए प्लानिंग

MP-CG डेस्क. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान CM ने कहा- मध्यप्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने राशन वितरण प्रणाली को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) से जोड़ने की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के देश का पहला राज्य बनने पर तारीफ की।

CM मोहन यादव ने कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना में 20,243 बच्चों को लाभ पहुंचाने में मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। झाबुआ के ‘मोटी आई’ नवाचार को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। PM JANMAN भवनों की डिजाइन और मॉनिटरिंग मॉड्यूल की भारत सरकार ने सराहना की। भवन निर्माण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक मॉड्यूल विकसित किया गया। 20 मीटर जियो-फेंसिंग आधारित उपस्थिति व्यवस्था को डिजिटल पारदर्शिता का मिसाल बताया।

3 साल की भविष्य कार्य योजना।
—मध्यप्रदेश में सेंट्रल किचन से शहरी आंगनवाड़ियों में गर्म भोजन की नई व्यवस्था 2026 से लागू होगी।
—2047 विजन के अनुरूप शाला पूर्व शिक्षा पर बड़ा निवेश
—निपुण भारत आधारित विकास कार्ड से गुणवत्ता सुधार। 34 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन
—लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार। आंगनवाड़ी भवन निर्माण का मेगा प्लान
—अगले तीन वर्षों में 9,000 नए भवन। HEW के माध्यम से 1.47 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियाँ
—जेंडर, सुरक्षा व कानूनी सहायता में व्यापक प्रभाव। महिला एवं बाल विकास
—वृहद उपलब्धियां। PMMVY में 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को ₹512 करोड़ से अधिक की सहायता। लाड़ली बहना योजना के तहत जनवरी 2024
–नवंबर 2025 में ₹36,778 करोड़ का अंतरण। 1.72 लाख महिलाओं को महिला हेल्पलाइन से सहायता
—57 वन स्टॉप सेंटरों द्वारा 52,095 महिलाओं को सुरक्षा
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: 1.89 लाख पौधारोपण, 6,520 ड्राइविंग लाइसेंस, 8,637 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण।