Budget Dictionary: Indirect Tax से लेकर Fiscal Deficit तक, जानें बजट के 50 कठिन शब्दों का मतलब
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बिजनेस डेस्क। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हर साल सरकार इसे संसद में पेश करती है। फिर पूरे वित्त वर्ष में इस पर अमल होता है। आम जनता को बजट में अपने लिए नफे-नुकसान की बातें सबसे पहले वित्त मंत्री की बजट स्पीच के जरिए पता चलती हैं। इसके बाद जब बजट कॉपी साझा होती है तो एनालिसिस के जरिए इसका हर पहलू लोगों तक पहुंच जाता है।
इन सब के बीच एक मुश्किल हमेशा आती है और यह है बजट की भाषा समझने की। दरअसल, बजट में कुछ कठिन शब्द होते हैं, जिनसे आम लोग पूरी तरह वाकिफ नहीं होते। इन शब्दों को जाने बिना, बजट को समझना मुश्किल होता है। अगर इन शब्दों का मतलब पता हो तो आप अपने लिए बजट का मूल्यांकन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हम यहां कुछ टर्म दिए गए हैं, यह न केवल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच को समझने के लिए काफी होंगे, बल्कि पूरे बजट सत्र में होने वाले विश्लेषण और रिपोर्ट्स में भी मदद करेंगे…
- Union Budget: हर साल संसद में पेश किया जाने वाला बजट। इसमें सरकार पूरे एक साल की आय और खर्च की योजना बताती है।
- Interim Budget: जब चुनाव नजदीक हों और सरकार के पास पूरे साल का बजट देने की अथॉरिटी न हो, तब अंतरिम बजट लाया जाता है।
- Capital Budget: सरकार के निवेश और कर्ज का पूरा ब्यौरा। इसमें सरकार द्वारा शेयर, लोन, बॉन्ड में निवेश की डिटेल आती है। राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों, कार्पोरेशन को दिया गया पैसे का ब्यौरा भी होता है।
- Revenue Budget (राजस्व बजट): सरकार की रोजमर्रा की आय और खर्च से जुड़ा बजट। यह वह राशि होती है जो देश की ग्रोथ, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी होती है।
- Direct Taxes (प्रत्यक्ष कर): आपकी आमदनी पर लगने वाला टैक्स। (जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स)
- Indirect Taxes (अप्रत्यक्ष कर): वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। इसे आखिरी में ग्राहक जब सामान या सेवा खरीदता है, तब चुकाता है (जैसे GST)
- GST: वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर टैक्स। (1 जुलाई 2017 से लागू)
- Excise Duty (उत्पाद शुल्क): भारत में बने सामान पर लगने वाला टैक्स।
- Customs Duty (सीमा शुल्क): देश में आयात और निर्यात होने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स।
- Tax Slab: अलग-अलग आमदनी पर टैक्स रेट अलग-अलग होता है। इन्हें ही टैक्स स्लैब करते हैं। जैसे 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख। हर स्लैब पर एक फिक्स दर से टैक्स लगाया जाता है।
- Capital Gain: घर, जमीन, कार और लंबे वक्त से रखे शेयर-कमोडिटी जैसी संपत्ति बेचकर होने वाला प्रॉफिट।
- Household Income (घरेलू आय): एक घर के सभी सदस्यों की कुल आमदनी।
- Disposable income: इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी चार्ज कटने के बाद बचने वाली आमदनी।
- Corporate Tax (कॉरपोरेट टैक्स): कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाने वाला टैक्स।
- MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर): कई कंपनियां प्रॉफिट कम दिखाकर टैक्स से बचने की कोशिश करती हैं। इनके लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाया गया। इसके तहत इन कंपनियों का रेवेन्यू देखकर एक न्यूनतम टैक्स वसूला जाता है।
- Fiscal Year (वित्तीय वर्ष): भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश और कंपनियां इसी के मुताबिक अपना डेटा रखती हैं। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
- Gross Domestic Product (सकल घरेलू उत्पाद): देश में एक साल में बनी सभी वस्तुओं और दी गई सेवाओं का कुल मूल्य GDP कहलाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था आंकने का सबसे अहम पैमाना होता है।
- Net Domestic Product (शुद्ध घरेलू उत्पाद): GDP में से जब देश की कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत निवेश को घटाया जाता है तो NDP निकलकर आता है। इसे वास्तव में देश का इकोनॉमिक आउटपुट माना जाता है।
- Fiscal Deficit (राजकोषीय घाटा): जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो।
- Revenue Deficit (राजस्व घाटा): जब सरकार की रोजमर्रा की आय, उसके रोजमर्रा के खर्च से कम पड़ जाए।
- Primary Deficit (प्राथमिक घाटा): राजकोषीय घाटा में से सरकार पर पुराने कर्ज का ब्याज घटाने पर इसका आंकड़ा आता है। इससे वर्तमान में सरकार की आय और खर्च का पैमाना पता चलता है।
- Fiscal Policy (राजकोषीय नीति): सरकार की आमदनी (टैक्स आदी) और खर्च से जुड़ी नीति, जिससे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है।
- Monetary Policy (मौद्रिक नीति): RBI द्वारा पैसे की डिमांड और सप्लाई को मैनेज और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की नीति।
- Inflation (महंगाई): जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और रुपए की कीमत घटती है।
- Finance Bill (वित्त विधेयक): टैक्स से जुड़े बदलावों को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में पेश किया जाने वाला बिल।
- Excess Grants (अतिरिक्त अनुदान): जब बजट में मंजूर पैसा कम पड़ जाए और और अतिरिक्त धन की जरूरत हो।
- Budget Estimates (बजट अनुमान): आने वाले साल की अनुमानित आय और खर्च।
- Revised Estimates (संशोधित अनुमान): साल के बीच में खर्च और आय का नया अनुमान।
- Re-appropriation (पुनर्विनियोजन): एक विभाग से दूसरे विभाग में फंड का ट्रांसफर।
- Outcome of Budget (बजट का परिणाम): पिछले बजट में पैसा किस तरह से और कितना सही इस्तेमाल हुआ, उसकी विस्तृत रिपोर्ट।
- Consolidated Fund of India (भारत की संचित निधि): इसे सरकार की मुख्य तिजोरी कह सकते हैं। संसद की अनुमति के बाद ही इसमें से फंड रिलीज किया जाता है। बजट में दर्शाई गई पाई-पाई इसी फंड से जाती है।
- Contingency Fund of India (भारत की आकस्मिक निधि): अचानक जरूरतों के लिए रखी गई राशि। इसमें संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती। आपात परिस्थितियों में इस फंड का उपयोग होता है।
- Balanced Budget (संतुलित बजट): जब सरकार की आय और खर्च बराबर हो। यानी किसी तरह का Fiscal Deficit न हो।
- Annual Financial Statement (वार्षिक वित्तीय विवरण): सरकार के सालाना आय-खर्च की डिटेल।
- Appropriation Bill (विनियोग विधेयक): सरकार को खर्च करने की कानूनी अनुमति देने वाला बिल। यह बजट सत्र में ही पास किया जाता है। इससे बजट में प्रस्तावित खर्च के हिसाब से सरकार को फंड निकालने की अनुमति मिलती है। इसे स्पेंडिंग बिल भी कहते हैं।
- Budget Cycle (बजट चक्र): बजट बनाने से लेकर उसके मूल्यांकन तक की पूरी प्रक्रिया। यानी इसमें बजट की तैयारी, उसका पेश होना, पारित होना, एग्जीक्यूशन और ऑडिट शामिल होता है।
- Public Account (सार्वजनिक खाता): प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन स्कीम जैसी योजनाएं, जहां सरकार बैंक की तरह काम करती है और आपके पैसे को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उस पर सिस्टमेटिक इंटरेस्ट भी देती है।
- Non-Plan Expenditure (गैर-योजनागत व्यय): वह खर्च जो तय है और जिसके लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं। जैसे- सैलरी, पेंशन, ब्याज जैसे खर्च।
- Plan Expenditure (योजनागत व्यय): विकास योजनाओं पर होने वाला खर्च। इसमें सभी मंत्रालयों की भविष्य की योजनाएं और योजना आयोग की पंचवर्षीय स्कीम का खर्च शामिल होता है।
- Disinvestment (विनिवेश): सरकार द्वारा अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना। यानी किया गया निवेश वापस लेना।
- Aggregate Demand (समग्र मांग): पूरी अर्थव्यवस्था की कुल डिमांड। यानी देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कितनी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना सेल हो रहा है। इसमें वस्तु और सेवाओं के डिमांड-सप्लाई का उनके दामों के साथ रिलेशन का एनालिसिस भी शामिल है।
- Balance of Payments (भुगतान संतुलन): देश और दुनिया के बीच लेन-देन का रिकॉर्ड। यह एक स्टेटिकल रिप्रजेंटेशन होता है, जिसमें वस्तु/सेवाओं के ट्रेड और इनकम का पूरा ब्यौरा होता है।
- Financial Trajectory: देश की आर्थिक स्थिति समय के साथ किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आय, खर्च, मुनाफा, कर्ज, GDP, ग्रोथ रेट, रुपए की वैल्यू, महंगाई और बेरोजगारी दर जैसे तमाम आंकड़ों का विश्लेषण कर इसका अनुमान लगाया जाता है।
- Vote-on-Account: संसद से कुछ समय के लिए खर्च की अनुमति लेना, ताकि सरकार जरूरी खर्च चला सके।
- Macro-economic: पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसमें महंगाई दर, विकास दर, जीडीपी, नेशनल इनकम और बेरोजगारी दर जैसे कई पैमानों की स्टडी की जाती है।
- Micro-economic: इसमें व्यक्ति और कंपनियों के फैसलों का अध्ययन किया जाता है, ताकि यह पता लगे कि अर्थव्यवस्था में कुछ फैसले किस तरह देश में डिमांड-सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं।
- Resources (संसाधन): प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कर्मचारी, पूंजी, जमीन, तकनीक आदि।
- Subvention: सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता या सब्सिडी। सरकार कई बार फाइनेंशियल संस्थानों को किसी विशेष सेक्टर के लोग और कंपनी को बाजार दर से कम रेट पर लोन या अन्य तरह से वित्तीय मदद के लिए कहती है।
- Zero Based Budgeting: हर खर्च को नए सिरे से सही ठहराना।
- Central Plan Outlay: सरकार द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में धन का बंटवारा।