कलकत्ता हाईकोर्ट में TMC की याचिका खारिज: ED ने कहा- CM ममता के पास आपत्तिजनक रिकॉर्ड, उन्होंने क्राइम किया; सुनवाई कल
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कोलकाता हाईकोर्ट
नेशनल डेस्क। कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को ED और I-PAC की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने TMC की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी ने सीज डेटा को सुरक्षित रखने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा- जांच एजेंसी ने कोई भी डेटा सीज नहीं किया। इस मामले में अब कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी।
ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा- पूरी याचिका चुनाव से जुड़े तर्कों पर आधारित है, न कि किसी अधिकार के उल्लंघन पर। किसी के घर से किसी का डेटा जब्त किया गया है, उन्हें कोर्ट आना चाहिए। I-PAC को यहां आना चाहिए था।
ममता ने अपराध किया- ED
ED ने दावा किया है कि I-PAC पर एजेंसी की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास अवैध रूप से कुछ सामान था। ASG राजू ने कहा- बनर्जी के पास सभी रिकॉर्ड हैं और उन्होंने अपराध किया है। ED ने कुछ भी जब्त नहीं किया है। सबकुछ ममता बनर्जी और उनके साथी अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने सभी रिकॉर्ड और डॉक्युमेंट खुद उठाए और अपने साथ ले गईं। ASG ने ममता बनर्जी और DGP को पार्टी बनाने की मांग की।
9 जनवरी को केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी
इससे पहले 9 जनवरी को इस केस की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में नहीं हो पाई थी। हाईकोर्ट ने कोर्टरूम में हंगामे के कारण I-PAC साइट्स पर ED की छापेमारी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी थी। दायर याचिका में ED ने बंगाल पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 'जांच में बाधा डालने' का आरोप लगाया है। ED ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन के दौरान उसके अधिकारियों को रोका और कानून की खुलेआम अवहेलना की। पुलिस ने अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं किया।
कोर्ट रूम में भीड़-भाड़ से अफरा-तफरी हुई थी
दरअसल, TMC और ED से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में भीड़ ज्यादा होने की वजह से अफरा-तफरी मच गई थी। जस्टिस शुभ्रा घोष ने केस से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से बाहर जाने का अनुरोध किया, इसके बावजूद कोर्टरूम वकीलों से खचाखच भरा हुआ था। तनाव बढ़ने पर, जज ने हंगामे वाली स्थिति का हवाला देते हुए बिना सुनवाई किए ही कोर्टरूम छोड़ दिया।
ED ने पुलिस पर लगाए आरोप
दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट में ED ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की है। ED ने पुलिस पर 'अधिकार का दुरुपयोग' करने का आरोप लगाया है। EC ने अपनी याचिका में कहा, बंगाल पुलिस CM ममता बनर्जी के साथ मिलकर कानून की खुलेआम अवहेलना कर रही है। ED ने कहा कि डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों की जबरन चोरी और अवैध रूप से हटाया गया। तलाशी में दखल देना और ED अधिकारियों को गलत तरीके से रोकना अपने आप में अवैध और असंवैधानिक है।
दरअसल, 8 जनवरी को ED ने I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर सर्चिंग की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी I-PAC ऑफिस पहुंची और कई फाइल अपने साथ लेकर गईं। ED और I-PAC इस मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे हैं।


