"जीएडी के समक्ष प्रमुखता से यह पक्ष रखा गया है कि परामर्शदात्रियां नियिमत रूप से की जाएं। यह भी बताया गया कि यह बैठकें नहीं होने होने के कारण प्रदेश में लोक सेवक का कितना नुकसान हो रहा है। हमें आश्वासन मिला है कि अब नियिमत इन बैठकों की रिपोर्ट ली जाएगी।"

"राज्य से लेकर जिला स्तर पर दस-दस साल से परामर्शदात्री समितियों की बैठकें नहीं हुई हैं। जबकि इसके लिए निरंतर पत्र लिखे जा रहे हैं। इस प्रकार के हालातों से सेवकों की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। जीएडी को विस्तार से यह समस्या हमारे संगठन द्वारा बताई गई है।"