13 साल से बेसुध हरीश राणा को इच्छामृत्यु: फैसला सुनाते हुए जज की आंखें भरीं; SC ने लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दी

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 साल से कोमा में पड़े 32 साल के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा- राणा की पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी जा सकती है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें लंबे समय से कोमा में पड़े किसी शख्स की इच्छामृत्यु को मंजूरी दी गई है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला की आंखें भर आईं
मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की। फैसला सुनाते समय कोर्ट का माहौल बेहद भावुक हो गया और बेंच के जजों की आंखें भी नम हो गईं। बेंच ने राणा के माता-पिता को बेटे का लाइफ सपोर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट रोकने की इजाजत दी है। इस दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला की आंखें भर आई।

शेक्सपियर और अमेरिकन प्रीचर को कोट किया
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए अमेरिकन प्रीचर और हेनरी वार्ड बीचर और शेक्सपियर को कोट किया।अपने जजमेंट की शुरुआत में बेंच ने अमेरिकन उपदेशक हेनरी वार्ड बीचर को कोट किया- " गॉड, किसी इंसान से नहीं पूछते कि वह जीवन कबूल करेगा या नहीं। यह आपकी मर्जी नहीं होती, आपको इसे कबूल करना ही होता है। ऐसे में सिर्फ एक सवाल उठता है-कैसे" ।

जजों ने शेक्सपियर को कोट किया-" टू बी, टू नॉट बी" (होना भी और नहीं होना भी)। जजों ने कहा- कोर्ट को कई बार ऐसे कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर तब, जब किसी केस में जिंदगी और मौत का फैसला करना हो।

ट्रीटमेंट रोकने के लिए कोर्ट का कानूनी स्पष्टीकरण
कोर्ट ने इस मामले में एक अहम कानूनी स्पष्टीकरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अहम सवाल यह नहीं होता कि मौत मरीज के हित में है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ट्यूब के जरिए दिया जाने वाला भोजन और पानी भी ट्रीटमेंट माना जाएगा। इसलिए अगर मेडिकल बोर्ड यह मान ले कि मरीज की हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं है और इलाज जारी रखना उसके हित में नहीं है, तो ऐसे ट्रीटमेंट को रोका जा सकता है।

मामले में अंतिम फैसला आने में देरी क्यों हुई
बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी थी। यह फैसला कॉमन कॉज Vs यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुनाया गया था। हालांकि उस फैसले में वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रोसेस को मंजूरी दी थी। हरीश राणा के मामले में मरीज वेंटिलेटर पर नहीं था, बल्कि फीडिंग ट्यूब के जरिए उसे दवा और खाना दिया जा रहा था। इसी वजह से उसके पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी देेने में कानूनी दिक्कतें आ रही थीं।

13 साल से दूसरे पर निर्भर
बेंच ने हरीश की हालत का जिक्र करते हुए कहा- वह नींद और जागने के साइकल का एक्सपीरियंस तो करता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करता पाता। साथ ही वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। कोर्ट ने कहा कि हरीश को पीईजी ट्यूब के जरिए क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन (CAN) दिया जा रहा। लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई।

हरीश राणा की ऐसी हालत कैसे हुई
हरीश राणा 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे। उस समय उनकी उम्र करीब 20 साल थी। हादसे में उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हुई और वह वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। यह ऐसी स्थिति होती है, जिसमें मरीज जिंदा तो रहता है लेकिन कोई भी काम नहीं कर सकता। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, वह पूरी तरह पैरेलाइज्ड हो गए। करीब 13 साल तक हालत में सुधार न होने पर राणा के माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि उनके बेटे को आर्टिफिशयली जीवित रखा जा रहा है और इलाज जारी रखने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे में उसे इच्छामृत्यु की इजाजत दी जाए।