देशभर के 14500 सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट, जानिए पीएम-श्री स्कूलों से कैसे बदलेगी शिक्षा व्यवस्था?

राज एक्सप्रेस। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना को मंजूरी दे दी गई है। स्कूलों को अपग्रेड करने और शिक्षा के आधुनिकीकरण की इस महती योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर की थी। इस योजना के तहत देशभर में 14597 स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ाई से लेकर खेल-कूद की तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। मोदी सरकार के इस कदम को शिक्षा के एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

पीएम-श्री योजना क्या है?

दरअसल इस योजना के तहत साल 2022 से साल 2027 के बीच देशभर के 14597 स्कूलों को को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना में कुल 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 18,128 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार देगी। सरकार की कोशिश है कि देश के हर ब्लॉक में कम से कम दो पीएम-श्री स्कूल खोले जाएं। एक स्कूल शहरी और एक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होगा। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी।

क्या होगा बदलाव?

इस योजना के तहत नई बिल्डिंग बनाने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसका खर्च सरकार उठाएगी। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम होंगे। स्कूलों में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और आधुनिक लाइब्रेरी होगी। इसके अलावा खेलने के लिए सभी सुविधाओं वाला खेल का मैदान होगा। वहीं बच्चों की कक्षाओं में खेल-खिलौने सहित अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा।

कैसे होगा चयन?

पीएम-श्री योजना के तहत सरकार स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। जिन स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है, उनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। वहीं पीएम-श्री स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के चयन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट आयोजित की जा सकती है।

शिक्षा में बदलाव :

पीएम-श्री स्कूलों में बच्चों को आधुनिक, परिवर्तन लाने वाली, खोज उन्मुख शिक्षा देने पर जोर रहेगा। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए उन्हें तैयार भी किया जाएगा। इस योजना के जरिए गरीब बच्चें भी सीधे स्मार्ट स्कूलों से जुड़ सकेंगे। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों के पाठ्यक्रम में ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को शामिल किया जाएगा। यह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन में भी मदद करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इन स्कूलों के जरिए पूरे भारत में लाखों छात्रों को फायदा होगा।