CG Budget Session 2024: विधानसभा में गूंजा महादेव सट्टा एप का मामला

हाइलाइट्स-

• छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा महादेव सट्टा एप का मामला।

• राजेश मूणत ने अफसरों को बचाने का लगाया आरोप।

• गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा- कोई भी मछली या मगरमच्छ हो सब पकड़े जाएंगे।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज गुरुवार की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आनलाइन महादेव सट्टा एप (Mahadev Satta App) का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा का मामला उठाया। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने महादेव एप का मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाया।

राजेश मूणत ने कही यह बात:

सदन में विधायक राजेश मूणत ने कहा कि, "महादेव सट्टा एप में अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग शमिल हैं। ये काफी संवेदनशील मामला है।इसका संचालन दुबई से चल हो रहा है। उन्होंने पूछा कि, महादेव सट्टा एप व अन्य सट्टा एप के संबंध में कब-कब और क्या-क्या शिकायत की गई है। यह भी पूछा कि इस पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है।"

गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब:

विधायक मूणत के सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि, "महादेव सट्टा एप की कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई है। 19 अपराध पंजीकृत किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा, कोई भी मछली या मगरमच्छ हो सब पकड़े जाएंगे। विधायक ने पूछा कि क्या सीबीआई से जांच कराएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, ईडी में जांच चल रही है, इसलिए दूसरे एजेंसी को मामला देना ठीक नहीं है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को कार्यवाही होते दिखेगी। धरमलाल कौशिक ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यह सट्टा चलाते रहेंगे।"

इस दौरान विधायक मूणत ने पूछा कि, क्या सीबीआई से जांच कराएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, ईडी में जांच चल रही है, इसलिए दूसरे एजेंसी को मामला देना ठीक नहीं है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को कार्यवाही होते दिखेगी। धरमलाल कौशिक ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यह सट्टा चलाते रहेंगे।

सदन में उठाया गया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला:

वहीं, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला सदन में उठाया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस सर्वे का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन कराया जा सका है। 47 हज़ार 90 लोग जो आवासविहीन थे, केवल उन्हें ही इसका लाभ दिया गया है, आवास स्वीकृत किए गए हैं।