CM बघेल ने डभरा में की घोषणाएं: मालखरौदा को नगर पंचायत और चंद्रपुर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

हाइलाइट्स

• ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत 25 हितग्राहियों को मिला लाभ।

• विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को किया सामग्री वितरण।

• किसानों को बांटे कृषि यंत्र।

CM Bhupesh Baghel Announcement: सक्ति, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के डभरा तहसील में आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि एवं सामग्रियों का वितरण किया। डभरा तहसील के ग्राम पंचायत नवापारा, बिनौधा, भजपुर, भेड़ीकोना, रामभाठा, साराडीह, फरसवानी एवं सकराली के 25 ग्रामीणों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवास निर्माण संबंधी मंजूरी दी गयी। इसके साथ पीएम ने सभा में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए दो बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने मालखरौदा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा और चंद्रपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 6 हितग्राहियों को 17 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम में 10 किसान हितग्राहियों को बैटरी स्प्रेयर, 5 हितग्राहियों को स्प्रिंकलर, 5 हितग्राहियों को मसूर मिनीकीट एवं 2 हितग्राही को सिंचाई पंप का वितरण किया गया। साराडीह बैराज के डूबान में आने वाले नवापारा ड के ग्रामीणों देवनारायण एवं 150 अन्य लोगों को 2 करोड़ 57 लाख रुपए का एवं उपनी गांव के देखाऊ एवं 21 अन्य लोगों को 18 लाख 18 हजार रुपए का मुआवजा वितरण किया गया। जनपद पंचायत डभरा अंतर्गत हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इसी प्रकार 4 हितग्राहियों को मत्स्य जाल का भी वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में एनडीए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 10 बच्चों को किया पुस्तकों का वितरण किया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा 50 बच्चों को वर्ष 2023-44 की एनडीए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के डभरा विकासखंड प्रवास के दौरान दशहरा मैदान डभरा में आयोजित कार्यक्रम में 1अरब 45 करोड़ 5 लाख रूपए से अधिक के 170 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री द्वारा आज 141 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित 152 कार्यों का भूमिपूजन और 3 करोड़ 46 लाख रूपए के लागत से बनने वाले 18 कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा कुल 18 लोकार्पित कार्यों में जनपद पंचायत डभरा अंतर्गत 120 लाख रुपए की लागत से 12 कार्य , जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत 36 लाख रुपए की लागत से 4 कार्य, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 150.630 लाख रुपए की लागत से 1 कार्य और वन विभाग अंतर्गत 40.070 लाख रुपए की लागत के 1 कार्य शामिल है।

शबरी दाई, चंद्रहासिनी दाई, और महामाया दाई का जयकारा लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मात्रात्मक त्रुटि के कारण जातियों को जो प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था उनके लिए उपलब्धि का दिन है यह आपके धैर्य, साहस और संघर्ष की जीत है। आज इन समुदायों को जाति प्रमाण पत्र मिलने से शासकीय सेवाओं में नौकरी मिल रही है। 15 साल में आदिवासियों के लगभग एक लाख एकड़ जमीन उद्योग के नाम पर, व्यापार के नाम पर छीने गए। यह सरकार किसानों आदिवासियों और मजदूरों की सरकार है और हमेशा हम आपके साथ खड़े रहे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा,देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आदिवासियों की जमीन वापस की गई।हमने एलेन के साथ एमओयू किया और बच्चों को एलेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से मुफ्त में कोचिंग देने का काम करेंगे सभी 146 ब्लॉकों में पीएससी की निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, विगत 5 साल में हमने 100 तहसील बनाया ताकि लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने मजबूत ढांचा बनाया है, और बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। धन्वंतरी योजना से लोगों के सैकड़ो रुपए बचे हैं.. हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, हमने किसानों का कर्जा माफ किया... सरकार ने घाटा खाया लेकिन जनता और किसानों का घाटा नहीं होने दिया। आपको धान तीसरा क़िस्त 28 सितम्बर को मिला है और चौथी किस्त भी 31 मार्च 2024 के पहले मिल जाएगी। पिछली सरकार ने धान का बोनस 2014 में बंद कर दिया, हमारी सरकार में लगातार धान की खरीदी बढ़ी हैं, हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की।

मुख्यमंत्री बघेल ने पीएससी घोटाले पर कहा, पीएससी के घोटाले का आरोप लग रहा है, मैंने कहा है कोई भी आरोपी पाया जाएगा तो कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों और किसानों के हित का काम किया है यहां पूरे देश में तीन चौथाई लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है।