मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
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प्रशांत मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति समूचे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है: CM बघेल

छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया है। इसपर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है।

रायगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। प्रशांत मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्त होने पर रायगढ़ में हर्ष का माहौल है। वहीं, प्रशांत मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्त होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है।

बता दें कि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बतौर जस्टिस 10 दिसंबर 2009 को उनकी नियुक्ति हुई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में करीब 12 वर्ष तक जस्टिस के पद पर उन्होंने सेवा दी थी। वहीं,13 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में मिश्रा की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद 16 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हुई है। वहीं, प्रशांत मिश्रा के परिवार में खुशी का माहौल है। प्रशांत मिश्रा रायगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ.प्रकाश मिश्रा के छोटे भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की।

भूपेश बघेल ने कही यह बात:

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशांत मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्त होने पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, "छत्तीसगढ़ की माटी के सपूत, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस श्री प्रशांत मिश्रा जी की सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति रायगढ़ समेत समूचे छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। हम सबकी तरफ़ से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ।"

जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से दो पद खाली हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एमआर शाह रिटायर्ड हो चुके हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें लिखा है, "सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 जजों के पद हैं। अभी 32 जज काम कर रहे हैं। दो पद खाली हैं। जुलाई में चार और पद खाली हो जाएंगे। तब कुल 28 जज बचेंगे। हालांकि, कॉलेजियम ने खाली पड़े 2 पदों के लिए सिफारिश की है।"

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