ये महिला आरक्षण बिल नहीं है: आतिशी
ये महिला आरक्षण बिल नहीं है: आतिशीRaj Express

ये महिला आरक्षण बिल नहीं, 2024 के चुनाव से पहले "महिला बेवकूफ बनाओ" बिल है: आतिशी

दिल्ली सरकार की मंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने प्रेस कान्‍फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर सरकार पर हमला बोला और दी यह प्रतिक्रिया...

दिल्‍ली, भारत। दिल्ली सरकार की मंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने प्रेस कान्‍फ्रेंस कर भाजपा पर सरकार पर हमला बोला और कहा, महिलाओं को बेवकूफ बनाओ Bill का पर्दाफाश।

मंत्री आतिशी ने प्रेस कान्‍फ्रेंस में कहा- 128th Constitutional Amendment Bill Public Domain में आया, जब इसको Clause By Clause पढ़ा तो पता चला ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये 2024 के चुनाव से पहले "महिला बेवकूफ बनाओ" बिल है। 2024 के चुनावों से पहले महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये Bill कहता है कि ये जब पास होगा, तो पहले जनगणना होगी, जनगणना आधार पर Delimitation होगी, फिर Delimitation के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। जनगणना होने में कम से कम एक साल का समय लगता है, उसके बाद Delimitation प्रक्रिया शुरू होगी। MCD जैसी छोटी De - Limitation करने में 6 महीने लगे Election Commission को। पूरे देश के Delimitation में 1 – 2 साल लगेंगे।

संविधान के 91st Amendment के अनुसार 2026 से पहले Delimitation हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस Women Reservation Bill का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसका जल्द से जल्द भी Implementation 2027 – 2028 तक होगा। ये 2024 में नहीं होने वाला।

दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी

  • Modi जी ने क्यों कहा कि जनगणना करेंगे, फिर Delimitation करेंगे, फिर आरक्षण देंगे? ये चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अगर नीयत होती तो 2024 चुनाव में ही Lok Sabha में 1/3 सीटें महिलाओं को दे देते।

  • BJP Brijbhushan की पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, इन्हें महिलाओं के Well Being में कोई interest नहीं। हमारी प्रधानमंत्री Modi से मांग है, कि Delimitation और Census का इंतज़ार ना करके महिलाओं का आरक्षण 2024 के चुनाव से ही किया जाए।

  • BJP Brijbhushan की पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, Modi को महिलाओं के Well Being में कोई interest नहीं। हमारी प्रधानमंत्री Modi से मांग है, कि Delimitation और Census का इंतज़ार ना करके महिलाओं का आरक्षण 2024 के चुनाव से ही किया जाए।

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