Delhi Excise Policy : AAP नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई

हाइलाइट्स

• Delhi Excise Policy मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी।

• मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज के लिए सूचीबद्ध।

• विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष हुई थी मनीष सिसोदिया की पेशी।

Delhi Excise Policy : दिल्ली। AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहाँ से कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मनीष सिसौदिया की जमानत अर्जी पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। सिसौदिया को सुबह 10 बजे विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा के समक्ष भी पेश किया गया था।

उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi Excise Policy) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि, वह आवेदन (जमानत याचिका) सूचीबद्ध होने के बाद उस पर सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि, मनीष सिसोदिया को ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले (Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उनसे तिहाड़ जेल में लगातार पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार ने नवंबर 2021 में नई उत्पाद शुल्क नीति (Excise Policy Case) लागू की। यह नीति एक एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसाओं पर आधारित थी। नवीन उत्पाद शुल्क नीति पर शुरुआत से ही कई आरोप लगाए गए। कहा गया कि, नई नीति के जरिए दिल्ली सरकार कुछ बड़े शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके बाद अब साल 2024 तक इस नीति के लूप होल्स के चलते सीएम केजरीवाल समेत उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री और तेलंगाना के पूर्व सीएम KCR की बेटी के. कविता ईडी की हिरासत में हैं।