ऑक्सीजन सप्लाई पर खलल डालने वालों को फांसी पर लटका देंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली, भारत। देश में महामारी कोरोना ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया है और कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर आतंक मचाया कि, कोविड के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ऑक्सिजन की भी भारी कमी की किल्‍लत मचने लगी। इस दौरान राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी ऑक्सीजन की कमी की काफी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट का ऑक्सीजन संकट के मामले पर रौद्र रूप दिखाया और सप्लाई पर खलल डालने वालों पर सख्त हुई।

ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वालों को मिलेगी सजा :

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर आज शनिवार को कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन लगाने वालों के खिलाफ यह सख्त टिप्पणी कर फांसी पर लटका देंगे का फरमान जारी किया है। जी हां, दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा-

जीवन मौलिक अधिकार है :

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आगे ये भी कहा- ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से अदालत संतुष्ट नहीं है, इस मामले में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जीवन मौलिक अधिकार है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये भी कहा कि, ''वो बताए कि आखिर कौन दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रहा है।'' पीठ ने कहा, ''हम उस व्यक्ति को लटका देंगे, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र सरकार को भी ये बताए ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।''

बता दें कि, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के इलाज के दौरान हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की।

महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से याचिका दायर :

बताते चलें कि, कोविड मरीजों की संख्या काफी बढ़ती जा रही, ऐसे में अब ऑक्सीजन की कमी ने दिल्ली के हॉस्पिटल की मुश्किलें बढ़ा दीं। एक के बाद एक कई हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। इस बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से याचिका लगाई, जिसपर आज शनिवार को सुनवाई हुई।