कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Mallikarjun Kharge को चुनाव आयोग ने लगाई फटकार

हाइलाइट्स :

• कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Mallikarjun Kharge को चुनाव आयोग ने लगाई फटकार

• 7 मई को इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखे अपने पत्र में खड़गे लगाया आयोग पर मतदान डाटा देरी से जारी करने का आरोप

ECI Slams Congress Chief Mallikarjun Kharge : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने उनके द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखे गए एक पत्र को लेकर फटकार लगाई जिसमे उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप बड़े आरोप लगाएं थे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बाधा डालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई है जिसमे आयोग ने कहा है कि खड़गे के बयान लाइव चुनाव संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आक्रामकता है। आपको बता दें कि, इस सप्ताह की शुरुआत में, सभी भारतीय ब्लॉक पार्टियों के नेताओं को लिखे एक पत्र में, खड़गे ने ईसीआई की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया था और वास्तविक मतदान डेटा प्रकाशित नहीं करने, मतदान प्रतिशत डेटा जारी करने में देरी और अंतिम मतदाताओं के गैर-प्रकाशन के लिए पैनल की आलोचना भी की थी।

कांग्रेस सुप्रीमो से क्या बोला चुनाव आयोग :

चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाते हुए कहा कि चुनाव के बीच में मतदान डेटा जारी करने के संबंध में निराधार आरोप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन में भ्रम, गलत दिशा और बाधाएं पैदा करने के लिए लगाए गए हैं। बयान मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और राज्यों में बड़ी चुनाव मशीनरी को हतोत्साहित कर सकते हैं।आयोग ने खड़गे की दलीलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, उन्हें आक्षेप और संकेत कहा। यह मतदाता मतदान डेटा के संग्रह और प्रसार में कोई चूक या विचलन नहीं होने का दावा करता है; पायलटों की सभी पिछली और वर्तमान प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ; खड़गे की दलीलों को खारिज करने के लिए बिंदुवार काउंटर उपलब्ध कराता है। चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े देने में किसी भी देरी से इनकार करते हुए कहा अद्यतन मतदान का डेटा हमेशा मतदान के दिन से अधिक रहा है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप :

इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों और उनके शीर्ष नेताओ के लिए अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है और भारतीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाया था कि यह सार्वजनिक डोमेन में है कि कैसे चुनाव आयोग ने, शायद इतिहास में पहली बार, लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में देरी की और तीसरे चरण के बाद से अंतिम पंजीकृत मतदाता सूची भी जारी नहीं की गई है।