Excise Policy Case : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अप्रैल को कोर्ट करेगा सुनवाई

हाइलाइट्स :

• आम आदमी पार्टी के कई नेता तिहाड़ जेल में।

• राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई गई थी जमानत याचिका।

Excise Policy Case : दिल्ली। उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 6 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर की दलीलें सुनीं जिसके बाद कोर्ट ने मामले को 4 दिन बाद सूचीबद्ध किया है।

मनीष सिसोदिया को ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले (Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उनसे तिहाड़ जेल में लगातार पूछताछ की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए मनीष सिसोदिया को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।

उत्पाद शुल्क नीति (Excise Policy Case) मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता अब तिहाड़ जेल में हैं। 10 समन जारी करने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि, ईडी इस ममले में कई और नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है।

नवंबर 2021, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार ने नई उत्पाद शुल्क नीति (Excise Policy Case)लागू की। यह नीति एक एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसाओं पर आधारित थी। नवीन उत्पाद शुल्क नीति पर शुरुआत से ही कई आरोप लगाए गए। कहा गया था कि, नई नीति के जरिए दिल्ली सरकार कुछ बड़े शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके बाद अब साल 2024 तक इस नीति के लूप होल्स के चलते सीएम केजरीवाल समेत उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री जेल और कुछ हिरासत में हैं। यही नहीं इस मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम KCR की बेटी के. कविता भी इस समय ईडी की हिरासत में हैं। इस तरह दिल्ली सरकार ही इस नीति के चलते सलाखों के पीछे पहुंच गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।