Farmers Protest 2024 : प्रोटेस्ट होल्ड पर, दाल, मक्का और कपास की MSP खरीद पर किसान नेता कर रहे विचार

हाइलाइट्स :

• तीन दौर की वार्ता का ठोस परिणाम नहीं आया था सामने।

• किसानों के समक्ष रखा गया 5 साल की योजना का प्रस्ताव।

• 21 फरवरी सुबह 11 बजे दोबारा शुरू किया जाएगा प्रोटेस्ट।

Farmers Protest 2024 : नई दिल्ली। पंजाब - हरियाणा के किसानों द्वारा दिल्ली चलो मार्च फिलहाल दो दिन के होल्ड पर है। चौथे दौर की वार्ता में केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर किसान नेता विचार कर रहे हैं। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच रविवार को वार्ता हुई थी। पिछले तीन दौर की वार्ता का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया था लेकिन इस चौथे दौर की वार्ता के बाद किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हुई हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के समक्ष 5 साल की योजना का प्रस्ताव रखा है जिसमें दाल, मक्का और कपास की MSP खरीद की बात कही गई है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तीन केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने किसानों के साथ समझौता करने के बाद पांच साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल, मक्का और कपास की फसल खरीदने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि वे सोमवार और मंगलवार को अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल, कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों पर किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की थी। शंभू सीमा पर किसानों ने एमएसपी पर दालें, मक्का खरीदने के सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अपना 'दिल्ली चलो मार्च' दो दिनों के लिए रोक दिया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों से चर्चा के बाद कहा था कि, सरकार 4 फसलों पर आने वाले 5 साल तक MSP देने को तैयार है। सरकारी एजेंसी द्वारा दाल, मक्का और कपास की खरीद की जाएगी। NCCF और नाफेड उन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो अरहर, उड़द, मसूर और मक्का उगाते हैं। सरकार 5 साल तक ये फसलें खरीदेगी।

किसान नेताओं का कहना है कि, अभी प्रोटेस्ट होल्ड किया है 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दोबारा यह प्रोटेस्ट शुरू किया जाएगा। किसान मंचों से सरकार के प्रस्ताव पर दो दिन तक चर्चा की जाएगी। अभी सरकार ने सभी मांगों को नहीं मांगा है बहुत से विषय अब भी बाकी हैं।