अविश्वास प्रस्ताव पर सीतारमण का जवाब
अविश्वास प्रस्ताव पर सीतारमण का जवाब Raj Express

अविश्वास प्रस्ताव पर सीतारमण का जवाब- बनेगा, मिलेगा शब्द अब प्रचलन में नहीं, हम जनता के सपने साकार करते है

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'बनेगा, मिलेगा' जैसे शब्द अब प्रचलन में नहीं हैं। आजकल लोग क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गया, मिल गया, आ गया।

हाइलाइट्स :

  • अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब

  • हमारी सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था ऊपर उठी- सीतारमण

  • 2014-2019 में जनता UPA के खिलाफ अविश्वास लाई थी: निर्मला सीतारमण

दिल्‍ली, भारत। अविश्वास प्रस्ताव का आज तीसरा व अंतिम दिन है, जो बेहद ही खास रहने वाला है। क्‍योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब आने वाला है। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर शाम 4 बजे जवाब देंगे। इससे पहले लोकसभा में मोदी सरकार की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया।

आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं :

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- दुनिया मंदी के संकट का सामना कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था संकट में है। जर्मनी, यूके की अर्थव्यवस्था संकट में है। 2013 में मॉर्गन स्टेनली ने भारत को दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था। भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया गया। आज उसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को अपग्रेड कर ऊंची रेटिंग दी है। केवल 9 वर्षों में, हमारी सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था ऊपर उठी और कोविड के बावजूद आर्थिक विकास हुआ। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। इसलिए, भारत अपने भविष्य के विकास के बारे में आशावादी और सकारात्मक होने की एक दुर्लभ स्थिति में है।

'बनेगा, मिलेगा' जैसे शब्द अब प्रचलन में नहीं हैं। आजकल लोग क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गया, मिल गया, आ गया। यूपीए के कार्यकाल के दौरान लोग कहते थे बिजली आएगी, अब लोग कहते हैं बिजली आ गई। उन्होंने कहा गैस कनेक्शन मिलेगा, अब 'गैस कनेक्शन मिल गया...उन्होंने कहा एयरपोर्ट बनेगा, अब एयरपोर्ट बन गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

इस दौरान I.N.D.I.A. गठबंधन पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे यह भी कहा कि, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यहां के मोहल्ला क्लीनिक देखने दिल्ली आए। उन्होंने आकर कहा कि इनमें कुछ खास नहीं है और हम निराश हैं। ये I.N.D.I.A. गठबंधन की लड़ाई का एक उदाहरण है। UPA ने पूरा एक दशक बर्बाद कर दिया क्योंकि वहां बहुत भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद था। आज हर संकट और विपरीत परिस्थिति को सुधार और अवसर में बदल दिया गया है।  जनता 2014-2019 में UPA के खिलाफ अविश्वास लाई थी।हमें विश्वास है कि 2024 में भी यही हाल होगा। गठबंधन का नाम सिर्फ इसलिए बदला गया, क्योंकि जनता को UPA नाम से इनका भ्रष्टाचार याद आ जाता है।

  • आम लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं लाई। 6 दशकों से गरीब हटाओ, सुनते रहे, लेकिन क्या सचमुच गरीबी हटी क्या? UPA सरकार में गरीबी नहीं हटी, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में गरीब हटी।

  • पीएम की नीतियों की वजह से हम आगे बढ़े। आम लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। आप सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं।

  • हमने महसूस किया है कि बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ रहने की जरूरत है और इसलिए हमने कई कदम उठाए हैं। बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम हैं, वे पेशेवर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बैंकों में फेलाया हुआ आपका रायता हम साफ कर रहे हैं।

  • महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के टमाटर उत्पादक क्षेत्रों से टमाटर की खरीद और NCCF, NAFED जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से इनका वितरण किया जा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में यह 14 जुलाई से शुरू हो चुका है और यह जारी रहेगा।

  • आज तक NCCF ने राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में 8,84,612 किलो टमाटर वितरित किए हैं और यह आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और इसे बढ़ाया भी जाएगा...

  • आंध्रप्रदेश और कर्नाटक की थोक मंडियों में पहले से ही टमाटर की कीमतें 100 रुपये से नीचे कम होने लगी हैं और हमें उम्मीद है कि इससे हमें मदद मिलेगी। आज तक, हमने कोलार मंडी के माध्यम से टमाटर बुक कर लिया है - जो दिल्ली में 85 रुपये प्रति किलो पर आ रहा है...हमने आयात प्रतिबंध हटाकर नेपाल से आयात भी शुरू कर दिया है और नेपाल से टमाटर की पहली खेप वाराणसी, कानपुर में शुक्रवार तक ही पहुंचने की संभावना है।

  • NCCF इस सप्ताह के अंत में दिल्ली-एनसीआर में 70 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर की एक बड़ी बिक्री की योजना बना रहा है और इसमें दिल्ली के सभी कोने शामिल होंगे।

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