दिल्ली सरकार को SC ने फटकारा- RRTS के लिए 415 करोड़ दे, विज्ञापन पर खर्च किए तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी करो

हाइलाइट्स :

• विज्ञापन में 1100 करोड़ खर्च करने वाली केजरीवाल सरकार को Sc ने फटकारा

• कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 महीने के अंदर दो करोड़ देने का दिया निर्देश

• SC का कहना, विज्ञापन पर खर्च किए तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी करो

दिल्ली, भारत। देश की सुप्रीम कोर्ट का किसी न किसी मामले पर सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इस बीच आज सोमवार को कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। साथ ही 2 महीने के अंदर 415 करोड़ पर देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने क्यों मांगे 415 करोड़ रुपए :

दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार से 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (RRTS) के लिए 415 करोड रुपए मांगे हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो महीने के अंदर 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये दे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि, आपका एक साल का विज्ञापन बजट उस पैसे से ज्यादा है, जो आप दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, तो निश्चित तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फंड दिया जा सकता है।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है, इस दौरान सुनवाई के समय दिल्ली सरकार की ओर से पहले यह कहा गया था कि, वह प्रोजेक्ट लिए पैसा नहीं दे सकती। दिल्ली सरकार द्वारा यह बात कह जाने के बाद कोर्ट की ओर से 2 हफ्ते में विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब मांगा गया था। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आप सरकार को निर्देश दिया था कि, वह दो हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराएं। दिल्ली सरकार ने ‘कॉमन प्रोजेक्ट’ के लिए कोष देने में असमर्थता जताई है। चूंकि इस परियोजना में धन की कमी एक बाधा है। इसलिए हम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं, जिसमें विज्ञापन के लिए खर्च किए गए धन का ब्योरा दिया जाए क्योंकि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। इसमें पिछले वित्तीय वर्षों का ब्योरा दिया जाए।