गुजरात सरकार और टाटा समूह के बीच हुआ एमओयू

गांधीनगर, गुजरात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात सरकार और टाटा समूह के बीच शुक्रवार को यहां समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात देश में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का अग्रणी राज्य बनने को तैयार है। इस उद्देश्य से लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना के लिए शुक्रवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गुजरात सरकार और टाटा समूह के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बनी नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी की फलश्रुति के रूप में यह एमओयू किया गया है। टाटा समूह की सहायक कंपनी अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नेहरा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर कर एमओयू का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2030 तक देश में 50 फीसदी कार्बन उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा तथा 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल के लक्ष्य को साकार करने के लिए गुजरात ने इस गीगाफैक्ट्री की स्थापना के एमओयू से नई दिशा दी है।

गीगाफैक्ट्री भारत में इस तरह का प्रथम लिथियम आयन सेल उत्पादन का प्लांट गुजरात में कार्यरत करेगी। इतना ही नहीं 13 हजार करोड़ रुपए के अनुमानित प्रारंभिक निवेश के साथ शुरू होने वाले इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 20 गीगा वाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) होगी। इस प्लांट के चलते प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 13 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का उत्पादन बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा यानी हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने तथा जीवाश्म ईंधन की खपत कम कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के विजन के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ लिथियम आयन बैटरी पर निर्भरता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी।

टाटा समूह के इस प्लांट की स्थापना से गुजरात लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा और इससे राज्य में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर भूपेंद्र पटेल ने इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए राज्य सरकार के सहयोग की तत्परता व्यक्त की।

एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के कैलाशनाथन, मुख्य सचिव राज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज जोषी तथा टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।