आजाद अध्यापक संघ ने 'मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ' विशाल रैली का आयोजन किया

अनूपपुर, मध्यप्रदेश। दिनांक 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं कुशल रणनीतिकार श्री भरत भाई पटेल जी के आह्वान पर जिला मुख्यालय अनूपपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। अध्यापक संवर्ग की बहुत दिनों से लंबित मांगों को लेकर यह रैली निकाली गई। इसके पहले भी अपनी मांगों को लेकर संघ मुख्यमंत्री के नाम कई ज्ञापन सौप चुका है किंतु इसकी बातों को लेकर शासन व प्रशासन दोनों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार अब आजाद अध्यापक संघ अपनी मांगों को लेकर आरपार के मूड में है नवीन अध्यापक संघ प्रारंभ से ही शोषण का शिकार रहा है अल्प वेतन मान से अपनी सेवा प्रारंभ करने वाला यह वर्ग सरकार के लिए सदैव उपेक्षा का शिकार रहा और हर जायज मांग के लिए भी आंदोलन का सहारा लेना पड़ा, आज अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली नवीन पेंशन एवं उसका भविष्य है इसके अलावा पुरानी पेंशन एक हक और अधिकार है।

आजाद अध्यापक शिक्षक मध्यप्रदेश के लोकप्रिय संघर्षशील महान रणनीतिकार प्रांताध्यक्ष भाई भरत पटेल जी के आह्वान पर पूरे मध्यप्रदेश में "मुख्यमंत्री भविष्य बचाओं रैली- के तत्वावधान आज दिनांक 3/10/2021 जिला इकाई अनूपपुर जिला अध्यक्ष भाई विश्वासराज शुक्लाजी के अध्यक्षता में प्रांतीय आह्वान पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला अनूपपुर में मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आयोजन किया गया , जिसमे शिक्षक शिक्षिकाओं के गरिमामय उपस्थिति में एक्सीलेंस स्कूल मैदान के मंच पर आयोजन किया गया,उसके बाद ग्राउंड से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें भारी संख्या में अध्यापक साथियों ने भाग लिया।

ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम प्रांतीय और स्थानीय समस्याओं का दो ज्ञापन सौंपे गए हैं। जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं :

1. NPS तुरंत बंद करके ,पूरानी पेंशन लागू किया जाए।

2. दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को विशेष सहानुभूति के साथ अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जाए।

3. क्रमोन्नति, पदोन्नति हेतु शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में आदेश जारी किया जाए।

4. एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों का मर्ज किया जाए।

5. सातवें वेतन के एरियर भुगतान का आदेश शीघ्र जारी किया जाए। जो अभी तक जनजाति कार्य विभाग में जारी नहीं हुआ है।

6. केंद्र के समान महंगाई भत्ता की आदेश जारी किया जाए।

7. उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्राचार्य पद में पदोन्नति दी जाएं।

ताकि पदों की गरिमा और प्रभाव बढ़ सके।