सरकारी मंदिरों के पुजारियों के लिए कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

#CabinetDecisionsMP: आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई सीएम की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखें गए, जिन्हें आज मंजूरी मिल गई है, जानें आज की बैठक में क्या-क्या फैसले हुए...

नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की दी जानकारी

कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया

कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है। इस कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, म.प्र. कैबिनेट ने प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ऐसे मंदिरों की कृषि भूमि यदि 10 एकड़ है, तो इससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। इसी प्रकार 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले शासन संधारित मंदिरों में 10 एकड़ के अतिरिक्त शेष कृषि भूमि का जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा और इससे प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करवाई जाएगी।

आगे नरोत्तम मिश्रा ने बताया- प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख की आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख किया गया है। इस निर्णय से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के और व्यापक अवसर मिल सकेंगे। राज्य में अग्रिम भंडारण की व्यवस्था कर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य के नोडल एजेंसी घोषित किया गया है।

वही बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत म.प्र. सरकार ने राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। तय समय पर योजना के अमल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के बजट और वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी है।